बीएस संवाददातामोदी सरकार आगामी केंद्रीय बजट 2023 में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कहीं अधिक आशावादी शुद्ध कर राजस्व अनुमान पेश कर सकती है। सरकार ने पिछले दो बजट में शुद्ध कर राजस्व के मोर्चे पर अपेक्षाकृत कमजोर अनुमान जाहिर किए थे। इससे संकेत मिलता है कि सरकार इस बार बजट में व्यय बढ़ाने की तैयारी कर रही है।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, ‘अगला बजट विस्तारवादी हो सकता है जो आसानी से दिखाई नहीं देता है। व्यय अधिक हो सकता है क्योंकि दो साल के कमजोर अनुमानों के बाद इस साल कर राजस्व का अनुमान अधिक हो सकता है।’
चालू वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2023) के लिए केंद्र ने 19.39 लाख करोड़ रुपये के शुद्ध कर राजस्व का बजट अनुमान जाहिर किया था। यह एक साल पहले यानी वित्त वर्ष 2022 के संशोधित बजट अनुमान 17.65 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले महज 9.6 फीसदी अधिक है। पिछले वर्षों के मुकाबले वित्त वर्ष 2022 और वित्त वर्ष 2023 में राजस्व वृद्धि के मोर्चे पर सरकार के अनुमान काफी संकुचित रहे हैं।
वित्त वर्ष 2022 के लिए शुद्ध कर राजस्व बजट अनुमान से अधिक है और वित्त वर्ष 2023 में भी शुद्ध कर राजस्व बजट अनुमान से अधिक होने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2023 के लिए केंद्र सरकार का सकल कर संग्रह 8 अक्टूबर तक 8.98 लाख करोड़ रुपये था जो एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले 23.8 फीसदी अधिक है। सितंबर में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह 26 फीसदी की जबरदस्त वृद्धि के साथ 1.47 लाख करोड़ रुपये हो गया। जीएसटी संग्रह को मुख्य तौर पर मांग में तेजी, उच्च दरों और बेहतर कर अनुपालन से बल मिला। सितंबर में देश भर से कर संग्रह लगातार सातवें महीने 1.4 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा जो राजस्व में उछाल को दर्शाता है।
अधिकारी ने कहा, ‘ऐसा कोई कारण नहीं दिख रहा है कि अगले साल भी राजस्व में उछाल नहीं आएगी। मुद्रास्फीति के कारण नॉमिनल जीडीपी अधिक रहेगी, मजबूत जीएसटी राजस्व और आर्थिक गतिविधियों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों कर संग्रहों में मदद मिलेगी।’
पिछले दो वर्षों के मुकाबले वित्त वर्ष 2024 के लिए काफी सकारात्मक कर राजस्व के बजट अनुमान का मतलब साफ है कि केंद्र सरकार अपनी प्रमुख योजनाओं के लिए व्यय में वृद्धि कर सकती है। इसके अलावा कल्याण, ग्रामीण एवं रोजगार पर केंद्रित कार्यक्रमों पर खर्च और पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी हो सकती है।
केंद्रीय बजट 2023 अगले लोक सभा चुनावों से पहले का अंतिम पूर्ण बजट होगा। फरवरी 2024 में अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में अगला केंद्रीय बजट पेश कर सकती हैं। उम्मीद है कि वित्त मंत्री उद्योग संगठनों, किसान संगठनों, सामाजिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों, अर्थशास्त्रियों एवं अन्य प्रमुख हितधारकों के साथ बजट-पूर्व विचार-विमर्श की शुरुआत मध्य फरवरी से कर सकती हैं।
