आसमान छूती मंहगाई को सरकार ने ”वैश्विक सच्चाई ” बताते हुए आज कहा कि उसके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसे घुमाते ही मुद्रास्फीति छू-मंतर हो जाए।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक की संवाददाताओं को जानकारी देने के दौरान सवालों के जवाब में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि बढ़ती मंहगाई से सरकार अत्यधिक चिंतित है और इसे काबू करने के हरसंभव प्रयास कर रही है।
सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी बढ़ती महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही है। सब्जियों, खाद्य वस्तुओं और स्टील की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से 29 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह में मुद्रास्फीति की दर 0.41 फीसदी बढ़कर 40 महीने के उच्च स्तर 7.41 फीसदी पर पहुंच गई। मुद्रास्फीति की दर में लगातार आठ सप्ताह से वृध्दि का रुख बना हुआ है।
यह पूछे जाने पर कि मंहगाई पर कब तक काबू पा लिया जाएगा, सिब्बल ने कहा कि सरकार के पास न तो कोई जादू की छड़ी है जिसे घुमाते ही मंहगाई छू मंतर हो जाए और न ही इसके लिए कोई प्रयोगशाला है जहां कैमिकल रिएक्शन के प्रयोगों की तरह तुरत फुरत कोई उपाय खोज लिया जाए।
सिब्बल ने मंहगाई को ”वैश्विक सचाई” बताते हुए विश्व बैंक के आंकड़ों का सहारा लेते हुए कहा कि अगस्त 2007 से मार्च 2008 तक मध्य अर्थव्यवस्था वाले देशों में कृषि उत्पादों के दामों में 73 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि इन देशों में खाद्य पदार्थो के दामों में 88 प्रतिशत, अनाज में 105 प्रतिशत तक का उछाल आया है।
गेहूं के दाम में 74 प्रतिशत, चावल में 72 प्रतिशत, तेल और वसा में 71 प्रतिशत तथा चीनी के दामों में 35 प्रतिशत की वृध्दि हुई है। मंहगाई की इन दलीलों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि सभी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मंहगाई उभार की ओर है। उन्होंने कहा चीन में 8.7, रूस में 11.9, अर्जेन्टीना में 7.3 और तुर्की में 8.1 प्रतिशित मुद्रास्फीति की दर है।
साथ ही उन्होंने यह दावा भी किया कि सरकार इन आंकड़ों की आड़ में अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच रही है और घरेलू स्तर पर मंहगाई को काबू करने के जो भी प्रयास संभव हैं, कर रही है और आगे भी करती रहेगी। मंहगाई पर काबू पाने के लिए सब्सीडी को बढ़ाने की संभावना से इंकार करते हुए उन्हेंने कहा किशुल्कों में कटौती करके इसे नियंत्रित किया जाएगा। उन्होंने राज्य सरकारों से भी कहा कि वे जमाखोरों आदि के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके मंहगाई नियंत्रण में केन्द्र का सहयोग करें।
सेना की भूमि पर बनेंगे विद्यालय
सैन्यकर्मियों के बच्चों को गुणवत्ता वाली शिक्षा मुहैया कराने के प्रयास में सरकार ने चार जगहों पर सशस्त्र सेनाओं की भूमि केन्द्रीय विद्यालय संगठन को प्रदान करने का फैसला किया है, जहां केन्द्रीय विद्यालय बनाए जाएंगे।
पंजाब के पटियाला जिले में केन्द्रीय विद्यालय बनाने के लिए 6.48 एकड़ भूमि दी जाएगी। इसे केन्द्रीय विद्यालय संगठन को हस्तांतरित किया जाएगा। इसी तरह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में भूमि दी जा रही है। जम्मू और हिमाचल प्रदेश के क्रमश: अखनूर और कांगड़ा में भी भूमि प्रदान की गई है।
निज़ाम फंड का अदालत से बाहर होगा समाधान
हैदराबाद के निज़ाम के फंड को लेकर छह दशक पुरानी कानूनी लड़ाई को हल करने के प्रयास में सरकार ने आज पाकिस्तान और निज़ाम के उत्तराधिकारियों के बीच अदालत से बाहर समझौता कराने का फैसला किया। यह फैसला भारत-पाक के एजेंडा में लंबे समय से चला आ रहा मुद्दा है।
कैबिनेट ने वार्ता की रणनीति को मंजूरी दे दी है। यह प्रक्रिया 18 महीने चलेगी। सिब्बल ने कहा कि ब्रिटेन के बैंक में पड़े फंड को इस प्रक्रिया के जरिए जारी करने में मदद मिलेगी और भारत पाक के एजेंडा में लंबे समय से शामिल मुद्दे का समाधान किया जा सकेगा।
कई देशों के साथ सहमति पत्र पर हुए हस्ताक्षर
कृषि, विमान सेवा से लेकर सामाजिक रक्षा से जुड़े कई मुद्दे पर भारतीय मंत्रिपरिषद ने आज पांच देशों बंग्लादेश, चिली, मेक्सिको, मेडागास्कर और ब्राजील के साथ सहमति पत्र को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बंग्लादेश के साथ एक समझौता किया गया जिसमें कोलकाता से ढाका के लिए रेल सेवा को 14 अप्रैल से जारी रखने की सहमति बनी।
पिछले अक्टूबर में मॉरिशस से किए गए सामाजिक रक्षा समझौते को भी इस बैठक में मंजूरी दी गई। इस समझौते के तहत बुजुर्गों के कल्याण, ड्रग की मांग में कमी, नशामुक्ति और अक्षमता जैसे सामाजिक मुद्दे पर भारत और मॉरिशस ने मिलजुल कर काम करने की बात कही।
मंत्रिपरिषद ने ब्राजील के साथ कृषि और उससे जुड़े शोध और विकास के मुद्दे पर भी मुहर लगा दी। इस समझौते से दोनों देशों को शोध और विकास, उत्पादन, छोटे स्तरों पर हो रही खेती, कटाई के बाद प्रबंधन, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य-पालन, ग्रामीण विकास आदि के क्षेत्र में फायदा पहुंचेगा।
मंत्रिपरिषद की इस बैठक में मेक्सिको और चिली के साथ विमान सेवा समझौते को भी मंजूरी दी गई। मंत्रिपरिषद ने कहा कि इस समझौते से हस्ताक्षर करने वाले देशों को काफी लाभ पहुंचेगा।
मेडागास्कर के साथ कृषि शोधों के मुद्दे पर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इन दोनों देशों ने कृषि शोध, कृषि मशीन और तकनीक, मिट्टी और वाटर शेड विकास, कृषि व्यापार और बाजार, प्लांट संरक्षण, पशुपालन, खाद उत्पादन आदि कई मुद्दे पर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए।
छोटे उद्योगों के लिए मिनी टूल रूम
आर्थिक मामले की समिति ने शुक्रवार को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशि(पीपीपी) के तहत छोटे टूल रूम बनाने की घोषणा की है। इससे छोटे और मझोले उद्योगों को काफी मदद पहुंचेगी।इस तरह का प्रस्ताव छोटे और मझोले उद्योग ने पहले ही दिया था। कैबिनेट ने जो टूल रूम बनाने का निर्णय लिया है उसमें राज्य सरकार, निजी कंपनियां, गैर-सरकारी संगठन और यहां तक कि कोई व्यक्ति भी शामिल हो सकता है।
देश के विभिन्न क्षेत्रों में अभी 10 टूल रूम कार्यरत है। यह प्रस्ताव राष्ट्रीय निर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद के लिए एक महत्वपूर्ण अनुशंसा है। इस परिषद का गठन उद्योगों में प्रतिस्पर्धा को बढाने खासकर छोटे और मझोले उद्योगों में प्रतिस्पर्धा का विकास करने के लिए किया गया था।
इस टूल का निर्माण डाई, जिग्स, फिक्सर, क्वालिटी टूल्स आदि को बनाने में किया जाता है और इसके जरिये छोटे और मझोले उद्योगों में काम कर रहे लोगों की कौशल का विकास भी किया जाता है।
संयुक्त कार्यदल के गठन की योजना : व्यापार नीति के विभिन्न पहलुओं को समय पर लागू करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायती राज संस्थाओं और औद्योगिक समूहों को मिलाकर एक संयुक्त कार्यदल गठन करने की बात कही गई है।
ब्याज राहत स्कीम एक साल के लिए बढ़ी: पिछले साल की गई ब्याज दरों में कटौती को एक साल के लिए बढ़ाया।
