वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की डिफेंस इंडस्ट्री ने अब तक का सबसे ज्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट किया है। इस साल एक्सपोर्ट 2.5 अरब डॉलर का हुआ, जो पिछले साल से 25 फीसदी ज्यादा है। पिछले साल यह 2 अरब डॉलर था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश किया, जिसमें यह जानकारी दी गई। सर्वेक्षण में रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया कि 2023-24 में सैन्य उपकरणों (military equipment) और सिस्टम्स का एक्सपोर्ट, 2016-17 के 0.2 अरब डॉलर की तुलना में 12 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया है।
भारत दुनिया के टॉप 25 हथियार एक्सपोर्टर देशों की लिस्ट में शामिल
सर्वेक्षण में कहा गया है कि वर्ष 2015 से 2019 के बीच भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार इंपोर्टर देश था। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। भारत हथियार इंपोर्ट करने से आगे बढ़कर दुनिया के टॉप 25 हथियार एक्सपोर्टर देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है। सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में डिफेंस उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2017 में यह 74,054 करोड़ रुपये था जो बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 1,08,684 करोड़ रुपये (करीब 1.09 लाख करोड़ रुपये) हो गया। इससे डिफेंस एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा मिला है।
रक्षा मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक, भारत का सालाना डिफेंस उत्पादन 2023-24 में करीब 1.27 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो पिछले साल के लगभग 1.09 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले 16.7 फीसदी की बढ़ोतरी है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि प्राइवेट डिफेंस सेक्टर और सरकारी सेक्टर की डिफेंस कंपनियां, दोनों के जबरदस्त प्रयासों से डिफेंस एक्सपोर्ट में अब तक का सबसे अधिक रिकॉर्ड बना है।
प्राइवेट और सरकारी कंपनियों के प्रयास
सर्वेक्षण में कहा गया है कि डिफेंस एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी का एक और कारण यह है कि डिफेंस एक्सपोर्टर को दिए गए एक्सपोर्ट अनुमति पत्रों (authorisations) की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2023 में ये 1,414 थे जो बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 1,507 हो गए, जो सालाना आधार पर लगभग 6.6 फीसदी की वृद्धि है।
सर्वेक्षण के अनुसार, लगभग 100 घरेलू कंपनियां विमान जैसे डोरनियर-228, तोपखाने की बंदूकें, ब्रह्मोस मिसाइलें, पिनाका रॉकेट और लॉन्चर, रडार, सिमुलेटर और बख्तरबंद वाहनों जैसे विभिन्न प्रकार के डिफेंस प्रोडक्ट और उपकरणों का एक्सपोर्ट कर रही हैं।
सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि पिछले 10 सालों में सरकार ने एक्सपोर्ट प्रक्रिया को सरल बनाने, इंडस्ट्री फ्रेंडली बनाने, देरी को कम करने और एंड-टू-एंड ऑनलाइन एक्सपोर्ट ऑजराइजेशन के माध्यम से कारोबार करने में आसानी सहित कई नीतिगत पहलों के माध्यम से डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया है।
सर्वेक्षण में कहा गया है कि ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहल ने देश को डिफेंस उपकरणों के स्वदेशी डिजाइन, डेवलपमेंट और निर्माण को प्रोत्साहित करके लंबे समय में इंपोर्ट पर निर्भरता कम करने में मदद की है। आर्थिक सर्वेक्षण केंद्र द्वारा केंद्रीय बजट से पहले प्रस्तुत किया जाने वाला एक सालाना दस्तावेज है जो अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करता है।
