वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज राज्य सभा में कहा कि राज्यों को वस्तु एवं सेवा कर मुआवजा के तौर पर 96,756 करोड़ रुपये दिए गए हैं लेकिन इसके बाद भी 53,611 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाना बाकी है। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार राज्यों का जीएसटी बकाया जारी करने को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्घ है।
सीतारमण ने राज्य सभा सांसद वाईएस चौधरी के प्रश्न के जवाब में कहा, ‘केंद्र जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के तहत संक्रमण अवधि के दौरान राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी मुआवजा जारी करने के लिए प्रतिबद्घ है। सरकार जीएसटी राजस्व में कमी की भरपाई के लिए क्षतिपूर्ति उपकर को 5 फीसदी से अधिक करेगी साथ ही विशेष खिड़की योजना के जरिये लिए गए ऋण का शोधन करेगी।’
सीतारमण की तरफ से रखे गए आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार का जीएसटी मुआवजा बकाया 11,563 करोड़ रुपये है जो कि राज्यों के स्तर पर सर्वाधिक है। इसे जारी किया जाना बाकी है।
मोटा जीएसटी मुआवजा बकाये वाले अन्य राज्यों में 6,954 करोड़ रुपये के साथ उत्तर प्रदेश, 6,733 करोड़ रुपये के साथ तमिलनाडु़ और 5,461 करोड़ रुपये के साथ दिल्ली का स्थान है।
