खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC), जो कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत आता है, ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के तहत एक वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से देशभर के 8794 लाभार्थियों को कुल 300 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी सब्सिडी वितरित की।
देश के 6 जोन में सब्सिडी वितरण
Ministry of Micro,Small & Medium Enterprises प्रवक्ता ने बताया कि इस कार्यक्रम में देश के सभी 6 जोन में सब्सिडी वितरित की गई:
- दक्षिणी क्षेत्र (South Zone):
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के 2445 परियोजनाओं के लिए ₹80.26 करोड़ की सब्सिडी।
- मध्य क्षेत्र (Central Zone):
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड की 2366 परियोजनाओं के लिए ₹91.13 करोड़ की सब्सिडी।
- पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र (East & Northeast Zone):
बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, अंडमान-निकोबार, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के 2167 परियोजनाओं के लिए ₹62.68 करोड़ की सब्सिडी।
- उत्तरी क्षेत्र (North Zone):
हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और राजस्थान की 1320 परियोजनाओं के लिए ₹41.80 करोड़ की सब्सिडी।
- पश्चिमी क्षेत्र (West Zone):
गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा की 496 परियोजनाओं के लिए ₹24.12 करोड़ की सब्सिडी।
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क्या है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) वर्ष 2008 में शुरू हुआ और अब तक यह योजना भारत में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली सबसे प्रभावी योजनाओं में से एक बन चुकी है।
- अब तक इस योजना के अंतर्गत 10,18,185 सूक्ष्म उद्यम स्थापित किए गए हैं।
- योजना के तहत सरकार ने अब तक ₹73,348.39 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया है।
- लाभार्थियों को ₹27,166.07 करोड़ की मार्जिन मनी सब्सिडी दी गई है।
- इसके माध्यम से 90 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ है।
KVIC अध्यक्ष ने क्या कहा
इस मौके पर KVIC अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन में PMEGP योजना ने भारत में स्वरोजगार की एक मजबूत और प्रभावी आधारशिला रखी है। खादी और ग्रामोद्योग केवल एक उत्पाद नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण का प्रतीक बन चुका है। यह योजना न केवल लाखों युवाओं को रोजगार देने में सफल रही है, बल्कि उन्हें उद्यमिता की शक्ति से भी जोड़ रही है।
PMEGP योजना सरकार की आत्मनिर्भर भारत और रोजगार सृजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण और सशक्त पहल है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के इस प्रयास से देश के युवाओं को न केवल रोजगार मिल रहा है, बल्कि उन्हें उद्यमी बनने का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। इस तरह के कार्यक्रम भारत को आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभा रहे हैं।
First Published - June 5, 2025 | 7:51 PM IST
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