अहमदाबाद स्थित टोरेंट इन्वेस्टमेंट (Torrent Investment) ने हिंदुजा ग्रुप (Hinduja Group) द्वारा दिवालिया रिलायंस कैपिटल (RCap) का अधिग्रहण करने के लिए प्रस्तुत की गई समाधान योजना पर रोक लगाने के लिए दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
टोरेंट ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी अर्जेंट याचिका में, 26 अप्रैल को रिलायंस कैपिटल की संपत्ति की नीलामी के दूसरे दौर को चुनौती देने वाली अपनी लंबित अपीलों को जल्द से जल्द हल करने के लिए अदालत के हस्तक्षेप का तत्काल अनुरोध किया।
दूसरे दौर की नीलामी में, टोरेंट इन्वेस्टमेंट के बाहर होने के बाद हिंदुजा समूह का IIHL एकमात्र बोलीदाता के रूप में उभरा। IIHL ने 9,800 करोड़ रुपये की नकद बोली जमा की। जून में, रिलायंस कैपिटल के ऋणदाताओं ने 99.6 प्रतिशत वोट प्राप्त करके IIHL की समाधान योजना को भारी मंजूरी दे दी। योजना को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) से अंतिम मंजूरी का इंतजार है।
यह दूसरी बार है कि टोरेंट ने NCLT द्वारा IIHL की समाधान योजना की मंजूरी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की मांग की है। इससे पहले 25 अगस्त को टोरेंट का पहला प्रयास असफल रहा था जब अदालत ने कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
टोरेंट के नए प्रयास में कहा गया है कि जब उसकी अपीलें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित थीं, तो रिलायंस कैपिटल के लिए लेनदारों की समिति (COC) ने नीलामी के दूसरे दौर को आगे बढ़ाया और IIHL की समाधान योजना को मंजूरी दे दी, और इसे NCLT की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया। NCLT 25 अक्टूबर को IIHL की योजना पर सुनवाई करेगा। टोरेंट इन्वेस्टमेंट के अनुसार, कंपनी की सुप्रीम कोर्ट में अपील लंबित होने के बावजूद बैंकों द्वारा ये कार्रवाई की गई।
टोरेंट ने कहा कि उसने फिर से इन घटनाक्रमों के कारण अपनी लंबित अपीलों पर तुरंत सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का ध्यान खीचने का प्रयास किया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 11 अक्टूबर को सुनवाई करेगा।
