facebookmetapixel
Advertisement
राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर RSS ने दिया पहला बयान, कहा: घटना दुर्भाग्यपूर्ण, दोषियों को मिले कड़ी सजाEditorial: दिल्ली की नई EV नीति सही दिशा में, लेकिन अभी भी कई बड़े सुधार की जरूरतभारत को अपना AI मॉडल बनाने का जरूरत नहीं, मजबूत AI इकोसिस्टम पर दांव लगाना सही कदमहिमाचल में 2027 की चुनावी बिसात: खस्ताहाल खजाना और गुटबाजी के बीच सुक्खू सरकार की बढ़ी बेचैनीविदेशी निवेशकों से रुपये में लिया जाएगा रेगुलेटरी शुल्क, FPI और FVCI के लिए SEBI बदलने जा रहा है नियमकॉरपोरेट बॉन्ड बाजार में आई जबरदस्त रौनक, भारतीय कंपनियों ने एक ही दिन में जुटाए ₹15,960 करोड़Nifty IT इंडेक्स 30% टूटा, फिर भी पैसिव फंड्स का एयूएम 23% बढ़कर ₹5,800 करोड़ के पार‘विदेशी निवेशकों की बिकवाली के बीच घरेलू म्युचुअल फंड बने शेयर बाजार की ढाल’, SEBI का बड़ा दावाअल नीनो और महंगे ईंधन की दोहरी मार: होटलों की कमाई पर मंडराया संकट, पानी की कमी ने बढ़ाई मुश्किलेंईरान युद्ध के बीच IPO बाजार में म्युचुअल फंडों का जलवा, कई सालों के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची हिस्सेदारी

जेएसी ने पेश की तगड़ी चुनौती

Advertisement
Last Updated- December 10, 2022 | 1:42 AM IST

उत्तर प्रदेश के चुनिंदा शहरों में बिजली का वितरण करने के ठेके में उत्तर प्रदेश विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति (जेएसी) ने निजी क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों के सामने तगड़ी चुनौती पेश की है।
विशेषज्ञ इसे एक महत्वपूर्ण घटना मान रहे हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार कानपुर, आगरा, बरेली, गोरखपुर और मुरादाबाद में फ्रेंचाइजी के जरिए बिजली का संचरण और वितरण करने वाली है।
ऊर्जा क्षेत्र की दक्षता बढ़ाने और बिजली चोरी रोकने की कोशिश के तहत यह कदम उठाया जा रहा है। इसके तहत उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने इन 5 शहरों में योग्य फर्मों से निविदा मंगाई थी।
उत्तर प्रदेश विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति (जेएसी) ने सभी 5 शहरों के लिए बोली लगाई। प्रस्तावित योजना के तहत, चयनित फ्रेंचाइजी को पावर इकाइयों का आवंटन किया जाएगा। 

वहीं ये फ्रेंचाइजी निर्धारित दरों पर ऊर्जा का वितरण करेगी। इसके साथ ही ऊर्जा राजस्व आकलित करना और उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड को राजस्व का भुगतान करना भी इसका काम होगा।
कानपुर के लिए बुधवार को निविदा मंगाई गई। इसमें उत्तर प्रदेश विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने सबसे अच्छी बोली लगाई। जेएसी ने 20 वर्ष की प्रस्तावित अवधि के लिए 2.18 रुपये प्रति यूनिट की दर से बोली लगाई तो टॉरेंट पावर ने 2.17 रुपये और जमशेदपुर यूटिलिटीज ऐंड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड (जेयूएससीओ) ने 2.16 रुपये प्रति यूनिट की बोली लगाई।
मजेदार बात यह कि मुरादाबाद और गोरखपुर के लिए जेएसी के अलावा किसी और ने कोई बोली नहीं लगाई। खबर है कि राज्य के मुख्य सचिव अतुल कुमार गुप्ता के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय समिति ने इस बारे में जेएसी से स्पष्टीकरण मांगा है।
जेएसी नेता शैलेंद्र कुमार दुबे ने बताया कि बिजली वितरित करने के लिए जेएसी एक सोसाइटी गठित कर सकती है। उन्होंने बताया कि यूपीपीसीएल की तुलना में सारी निजी कंपनियां काफी छोटी है। हालांकि मुख्य सचिव ने जेएसी को आश्वस्त किया है कि उसकी निविदा पर विचार किया जाएगा। इस बीच अन्य चार केंद्रों पर 24 फरवरी को दोबारा बोली लगाई जाएगी।
फिलहाल कानपुर में यूपीपीसीएल की सहायक कंपनी फिलहाल कानपुर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड (केस्को) बिजली का वितरण करती रही है। शहर में अभी कोई 4.87 लाख उपभोक्ता हैं और सालाना खपत 107.3 करोड़ यूनिट बिजली की है। इससे साल में करीब 600 करोड़ रुपये की उगाही हो पाती है।

Advertisement
First Published - February 19, 2009 | 11:24 PM IST

संबंधित पोस्ट

Advertisement
Advertisement
Advertisement