वित्त मंत्रालय ने निर्यात बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन के पार्ट्स पर आयात शुल्क 15% से घटाकर 10% का फैसला किया है।
कम किया गया आयात शुल्क विभिन्न मोबाइल फोन कंपोनेंट जैसे बैटरी कवर, मुख्य लेंस, GSM एंटेना, सिम सॉकेट, स्क्रू, बैक कवर और अन्य प्लास्टिक और मेटल पार्ट पर लागू होता है।
मोबाइल फोन कंपोनेंट पर शुल्क में कटौती संसद में अंतरिम बजट 2024 की घोषणा से ठीक पहले की गई है। कई कंपनियों ने भारत में मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग लागत कम करने, इसे चीन और वियतनाम जैसे देशों के साथ अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए इन कटौती का अनुरोध किया था।
जैसा कि इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (ICEA) ने कहा है, भारत में कैमरा मॉड्यूल और चार्जर जैसे मोबाइल फोन कंपोनेंट पर आयात शुल्क 2.5% से 20% तक है।
इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (ICEA) के अनुसार, चीन, वियतनाम, मैक्सिको और थाईलैंड जैसे छह समान मैन्युफैक्चरिंग देशों की तुलना में, भारत सबसे अधिक कर लगाता है। यदि ये कर कम नहीं किए गए तो इससे भारत से मोबाइल फोन निर्यात की वृद्धि में बाधा आ सकती है।
भारत का मोबाइल फोन निर्यात लगातार बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 में ये पिछले साल से दोगुना होकर 11.1 अरब डॉलर हो गया। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट बताती है कि उद्योग को 2023-24 में निर्यात 15 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, अगस्त तक निर्यात पहले ही 5.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है।
भारत में मोबाइल फोन निर्यातकों में एप्पल के साथ दक्षिण कोरिया का सैमसंग और चीन का Xiaomi शामिल हैं। Apple वर्तमान में भारत में iPhones असेंबल करता है और जल्द ही चीन से हटकर iPad और AirPods को शामिल करने के लिए उत्पादन का विस्तार कर सकता है।
साइबरमीडिया रिसर्च में इंडस्ट्री इंटेलिजेंस ग्रुप के प्रमुख प्रभु राम, मोबाइल फोन पार्ट्स पर भारत सरकार के टैरिफ कटौती को एक सकारात्मक कदम के रूप में देखते हैं जो घरेलू उत्पादन बढ़ा सकता है और भारत के निर्यात में सुधार कर सकता है।
