सरकार ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) को चुनिंदा उपभोक्ताओं के लिए नेटवर्क शुरू करने से पहले ई-कॉमर्स कंपनियों जैसी मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली पर काम करने के लिए कहा है।
ओएनडीसी की टीम नेटवर्क पर इसे उपलब्ध कराने से पहले आमलोगों के विश्वास के लिए एक विस्तृत योजना पर काम कर रही है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि इस माह के अंत तक रणनीति तैयार कर ली जाएगी और सरकार को सौंपी जाएगी।
अधिकारी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया, ‘कुछ साल पहले तक अधिसंख्य लोग ई-कॉमर्स कंपनियों से खरीदारी करना नहीं चाहते थे। हालांकि, धीरे-धीरे उनलोगों ने ऐसा सिस्टम तैयार किया जहां ग्राहक आसानी से सामान वापस कर सकें, ग्राहकों के लिए बहुसंख्य विकल्प आदि से यह मंच काफी लोकप्रिय हो गए। जब ओएनडीसी शुरू होगा तब उसकी तुलना इन प्लेटफॉर्म से की जाएगी।’
अप्रैल में ओएनडीसी को पांच शहरों, बेंगलूरु, नई दिल्ली, भोपाल, शिलॉन्ग और कोयंबत्तूर में कुछ करीबी समूहों के साथ शुरू किया गया था। इसके बाद इसे बढ़ाकर 15 और शहरों तक ले जाया गया। पूरी तरह से शुरू करने से पहले अभी कुछ चुनिंदा लोगों पर इसका प्रयोग किया जाएगा। उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग (डीपीआईआईटी) की यह पहल है। ओएनडीसी का उद्देश्य डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं का आदान-प्रदान के सभी पहलुओं को खुले नेटवर्क में बढ़ावा देना है। एक निजी क्षेत्र के स्वामित्व वाली गैर लाभकारी कंपनी ओएनडीसी की स्थापना पिछले साल दिसंबर में की गई थी ताकि डिजिटल कॉमर्स में पारस्परिकता शुरू करने के लिए क्रायान्वयन का प्रबंधन किया जा सके।
सरकार ने अब ओएनडीसी को लेनदेन में शामिल प्रत्येक हितधारक के लिए सभी संभावित परिदृश्यों, विस्तृत प्रक्रियाओं और जिम्मेदारी का पता लगाने के लिए कहा है। अधिकारी ने बताया, ‘सभी बड़े खतरों पर काम किया जा रहा है। हम सुझावों के आधार पर ओएनडीसी को अधिक मजबूत बनाना चाहते हैं। सार्वजनिक रूप से इसका परीक्षण करने से पहले ओएनडीसी को सभी हितधारकों से सुझाव लेने के लिए एक संपूर्ण ढांचा बनाना होगा और इस माह के अंत तक इसी सार्वजनिक डोमेन पर रखना होगा।’
