ICICI Securities delisting: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को निवेशक मनु ऋषि गुप्ता की याचिका खारिज करते हुए ICICI सिक्योरिटीज की डीलिस्टिंग को बरकरार रखा और ICICI बैंक के साथ इसके पूर्ण विलय का रास्ता साफ कर दिया। द इकॉनमिक टाइम्स के मुताबिक, गुप्ता ने शेयर वैल्यूएशन प्रक्रिया को चुनौती दी थी, जिसमें दावा किया गया था कि रिवर्स बुक बिल्डिंग (RBB) मेथड से शेयरधारकों के लिए बेहतर कीमत मिल सकती थी।
ICICI सिक्योरिटीज को आधिकारिक तौर पर मार्च 2024 में डीलिस्ट कर दिया गया था, और यह अपने प्रमोटर, ICICI बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई थी। यह कदम एक व्यापक विलय योजना का हिस्सा था, जिसे पहले ही शेयरधारकों की मंजूरी मिल चुकी थी।
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गुप्ता के वकील ने तर्क दिया कि डीलिस्टिंग “अपारदर्शी और जल्दबाजी” तरीके से की गई थी और पूरी कवायद को “चौंकाने वाला” बताया। उन्होंने वैल्यूएशन की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि आरबीबी प्रक्रिया के माध्यम से शेयरधारकों को बेहतर सौदा मिल सकता था।
जवाब में, ICICI सिक्योरिटीज की कानूनी टीम ने अदालत को बताया कि गुप्ता ने ICICI सिक्योरिटीज के शेयरों का ट्रेड जारी रखा था – जिसमें हाल ही में अगस्त 2024 तक शामिल है – जिससे उनके अनफेयर ट्रीटमेंट के दावों को कमजोर किया गया।
डीलिस्टिंग को मजबूत शेयरधारक समर्थन मिला था, जिसमें करीब 72 फीसदी वोट विलय योजना के पक्ष में डाले गए थे। यह फरवरी 2024 में नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के निर्देश के बाद आया, जिसमें योजना को मंजूरी देने के लिए एक शेयरधारक बैठक अनिवार्य की गई थी। बैठक में 161 इक्विटी शेयरधारकों और अधिकृत प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिन्होंने विलय का समर्थन करने के लिए मतदान किया।
