इस साल सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं की जमकर खरीद की है। गेहूं की सरकारी खरीद 300 लाख टन के स्तर को पार कर चुकी है। जिससे लाखों किसानों को फायदा हुआ है। बीते कुछ वर्षों से गेहूं की सरकारी खरीद घट रही थी और 300 लाख टन से काफी नीचे रह रही थी। ऐसे में इस साल 4 साल बाद गेहूं की सरकारी खरीद 300 लाख टन के आंकड़े को पार की है। इससे पहले वर्ष 2021-22 में गेहूं की रिकॉर्ड 433 लाख टन खरीद हुई थी। इसके बाद वर्ष 2022-23 में गेहूं उत्पादन घटने के साथ ही इसकी सरकारी खरीद भी घटकर 187 लाख टन रह गई। अब बीते 3 साल से गेहूं का उत्पादन अच्छा होने से इसकी खरीद भी बढ़ रही है। रबी सीजन 2025-26 के लिए गेहूं का एमएसपी 2,425 रुपये प्रति क्विंटल है।
इस साल गेहूं की खरीद में तेजी देखने को मिल रही है। केंद्र सरकार के सेंट्रल फूड ग्रेन्स प्रोक्योरमेंट पोर्टल (सीएफपीपी) के मुताबिक रबी मार्केटिंग सीजन 2025-26 में अब तक गेहूं की सरकारी खरीद 300 लाख टन (3,00,00,840.31 टन) को पार कर चुकी है। इस साल सरकार ने 312 लाख टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य रखा है। गेहूं की खरीद अभी भी जारी है और इसकी खरीद की अंतिम तारीख 30 जून है। इस साल गेहूं की सरकारी खरीद पिछले साल की तुलना में काफी अधिक हुई है। पिछले रबी सीजन में सरकार ने करीब 266 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीद की थी। जाहिर है गेहूं की खरीद इस साल अब तक पिछले साल कुल खरीद से करीब 13 फीसदी ज्यादा हो चुकी है।
Also Read | Gold Silver Price Today: सोना चांदी के फिसले दाम, जानें 10 जून को कितने रुपये तक की आई गिरावट
गेहूं की सबसे ज्यादा खरीद पंजाब में की गई है। सीएफपीपी के आंकड़ों के अनुसार पंजाब से 119.19 लाख टन गेहूं की खरीद हुई है, जो कुल खरीद का करीब 40 फीसदी हिस्सा है। इसके बाद मध्य प्रदेश से 77.53 लाख टन, हरियाणा से 72.06 लाख टन गेहूं की खरीद हुई है। इन तीनों राज्यों की कुल गेहूं खरीद में हिस्सेदारी 90 फीसदी के करीब रही। राजस्थान से 20.60 लाख टन, उत्तर प्रदेश से 10.26 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीद हुई।
गेहूं की एमएसपी पर सरकारी खरीद से लाखों किसान लाभान्वित हुए हैं और उन्हें हजारों करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। सीएफपीपी से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में अब तक 23,86,556 किसानों से गेहूं की खरीद की जा चुकी है और इनमें से 22,85,326 किसानों को भुगतान भी किया जा चुका है। इन किसानों को 70,073.03 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। इस साल गेहूं की सरकारी खरीद के लिए 38,87,356 किसानों ने पंजीयन कराया है।