प्रतीकात्मक तस्वीर
केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदने का फैसला किया है। सरकार ने किसानों से ग्रीष्मकालीन फसल सीजन 2025-26 के लिए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत मूंग खरीदने को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने मूंग के साथ ही मूंगफली की भी सरकारी खरीद करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने खरीफ 2024-25 के लिए आंध्र प्रदेश में अरहर की खरीद अवधि 15 दिन और बढ़ा दी है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि भारत सरकार ने मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) लागू की है। यह योजना तब लागू किया जाता है जब अधिसूचित दलहन, तिलहन तथा खोपरा के बाजार मूल्य चरम कटाई अवधि के दौरान निर्धारित न्यूनतम मूल्य( एमएसपी) से नीचे चले जाते हैं। इस योजना उद्देश्य किसानों को उनकी फसल का उचित व लाभकारी मूल्य दिलाना है। केंद्र सरकार ने ग्रीष्मकालीन फसल सीजन 2025-26 के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात राज्यों में पीएसएस के तहत मूंग खरीदने को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार इन राज्यों में एमएसपी पर 54,166 टन मूंग की खरीद करेगी।
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मूंग के साथ ही केंद्र सरकार ने पीएसएस के तहत मूंगफली खरीदने का भी निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने ग्रीष्मकालीन फसल सीजन 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश में पीएसएस के तहत कुल 50,750 टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी है। बयान में कहा गया है कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में राज्य के किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश में अरहर खरीद की अवधि को 15 दिन बढ़ाकर 26 जून तक करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने किसानों को प्रोत्साहित करने और आयात पर देश की निर्भरता को कम करते के साथ ही दलहन के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए ने खरीद वर्ष 2024-25 के लिए संबंधित राज्य के उत्पादन के 100 फीसदी तक अरहर, उड़द और मसूर की खरीद को पीएसएस के तहत खरीदने की अनुमति पहले ही दे चुकी है।
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