कोयला मंत्रालय कोयला खदान लौटाने की योजना लाने की तैयारी कर रहा है। इस योजना के तहत जिन लोगों या इकाइयों को कोयला खदान आवंटित किए गए हैं अगर वे तकनीकी कारणों से इनका विकास नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें खदान लौटाने की अनुमति दी जाएगी।
कोयला मंत्रालय के 2021-22 की योजना के अनुसार प्रस्तावित योजना के तहत जांच समिति द्वारा खदान लौटाने के के प्रस्ताव की समीक्षा की जाएगी। उसके बाद कोयला खदानों को बिना वित्तीय जुर्माने के इन्हें वापस करने की अनुमति दी जाएगी।
मंत्रालय के ‘एजेंडा 2021-22’ में कहा गया है कि आवंटित कोयला क्षेत्रों सें से उत्पादन बढ़ाने तथा कारोबार सुगमता के लिए एक योजना तैयार की जा रही है जिसके अंतर्गत उन आवंटियों को खदान वापस करने की अनुमति होगी, जो तकनीकी वजहों से इनका विकास करने की स्थिति में नहीं होंगे।
