कैबिनेट ने गृह मंत्रालय की उस संधि को मंजूरी दे दी, जिसके तहत क्रिमिनल मामलों में आपसी कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए भारत और बोस्निया हर्जेगोबिना के बीच संधि की गई है। इस संधि से द्विपक्षीय समझौते के तहत सुरक्षा और कानून को प्राथमिकता और व्यापक रुप मिल पाएगा।
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आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने रेल मंत्रालय के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसके तहत कोंकण रेलवे परियोजना अब तीन साल तक उसी के हाथ में रहेगी। यह परियोजना केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के तौर पर जारी रहेगी।
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कैबिनेट ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के कर्मचारियों के वेतन में औसतन 67 फीसदी बढ़ोतरी को हरी झंडी दो दिखा दी। लेकिन कंपनियों के लिए इसका भार सहन करना मुश्किल ही लगता है। सूत्रों का कहना है कि वित्तीय रूप से सुदृढ़ एक तिहाई पीएसयू ही अपने कर्मचारियों के बढ़े हुए वेतन का भुगतान करने […]
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संसदीय समिति ने भिन्न शुल्क प्रणाली पर जोर देते हुए कहा कि सर्वोच्च और उच्च न्यायालय को मामले सुलझाने के लिए कॉर्पोरेट संस्थाओं से ज्यादा शुल्क वसूलना चाहिए और गरीब और अनपढ़ों को शुल्क में छूट देनी चाहिए। कानून एवं न्याय मामले की संसदीय स्थायी समिति ने कहा, ‘समिति, कार्यपालिका और न्यायपालिका का ध्यान इस […]
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प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में गुरुवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। हवाई क्षेत्र के लिए 774 करोड़: सरकार ने भारतीय हवाई क्षेत्र में निर्बाध नेवीगेशन की 774 करोड़ रुपये की एक महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी दे दी।ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एडेड जियो आगमेंटेड नेवीगेशन (गगन) […]
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कैबिनेट ने 1956 के कंपनी कानून की जगह नए कंपनी विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी, जिसमें सरकार की भूमिका कम करने, भारतीय निगमित कंपनियों के कामकाज में व्यापक बदलाव और शेयरधारकों के हितों की सुरक्षा के विशेष प्रावधान होंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने बताया कि संशोधित विधेयक में प्रावधान है कि […]
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कर्ज माफी योजना के बाद अब सरकार उर्वरकों की बढती कीमतों से परेशान किसानों को और राहत देने जा रही है। इसके तहत सब्सिडी वाले कृषि ऋण की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किए जाने पर विचार चल रहा है। वर्तमान में किसानों को 3 लाख रुपये तक के कर्ज पर 7 फीसदी […]
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भारत में हथियारों की खरीद का स्तर अगले 5 साल में 30-50 अरब डॉलर पहुंच जाने के अनुमानों के बीच सरकार ने नई रक्षा खरीद प्रकिया (डीपीपी) की शुरुआत की, जिसमें निजी क्षेत्र को लाइसेंस देने की प्रक्रिया को आसान कर दिया गया है। डीपीपी में विदेशी कंपनियों के अनुबंधों की ऑफसेट राशि बैंक में […]
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वित्त राज्य मंत्री पवन कुमार बंसल ने आज कहा कि ऊंची ब्याज दरों की वजह से सार्वजनिक बैंकों के 30 जून को समाप्त होने वाली पहली तिमाही के प्रॉफिट ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। बंसल ने यह भी कहा कि पेंशन में विदेशी निवेश को अनुमति देने और प्राइवेट सेक्टर बैंक में विदेशी हिस्सेदारों […]
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पेट्रोलियम मंत्रालय ने सरकारी तेल कंपनियों को कम से कम दो साल तक नए पेट्रोल पंप नहीं खोलने का फरमान सुना दिया है। इसकी वजह इन कंपनियों को हो रहा घाटा बताई जा रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़े सूत्रों का कहना है कि सरकार ने सरकारी कंपनियों को दो वर्षों के लिए नए ईंधन […]
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