प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में गुरुवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
हवाई क्षेत्र के लिए 774 करोड़: सरकार ने भारतीय हवाई क्षेत्र में निर्बाध नेवीगेशन की 774 करोड़ रुपये की एक महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी दे दी।
ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एडेड जियो आगमेंटेड नेवीगेशन (गगन) परियोजना के तहत सीमांत इलाकों में स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास किया जाएगा। इस फैसले से विमानन क्षेत्र को खासा फायदा होगा। इससे विमानों को सीधे रूट पर नेवीगेट करने में सहूलियत होगी।
दस मेगा फूड पार्क :घरेलू खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की मदद के लिए और विश्व खाद्य कारोबार में इसकी हिस्सेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने पहले चरण के तहत 10 मेगा फूड पार्क स्कीम को लागू करने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया।
जैव ईंधन नीति को मंजूरी: कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने के प्रयासों और घटते परंपरागत ईंधन संसाधनों के मददेनजर जैव ईंधन को प्रोत्साहित करने के कदम के तहत सरकार ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी।
एफएम रेडियो का होगा विस्तार
सरकार ने निजी एजेंसियों के जरिए एफएम रेडियो प्रसारण सेवा के विस्तार की योजना को भी मंजूरी दे दी। फैसले के तहत एफएम प्रसारण कंपनियों को सहायक कंपनियों के गठन, विलय, विघटन की मंजूरी दी गई है। एफएम के दूसरे चरण के तहत शेयरों के हस्तांतरण के जरिए कंपनियां ऐसा कर सकेंगी।
