कैबिनेट ने गृह मंत्रालय की उस संधि को मंजूरी दे दी, जिसके तहत क्रिमिनल मामलों में आपसी कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए भारत और बोस्निया हर्जेगोबिना के बीच संधि की गई है।
इस संधि से द्विपक्षीय समझौते के तहत सुरक्षा और कानून को प्राथमिकता और व्यापक रुप मिल पाएगा।
