केंद्र सरकार इस वित्त वर्ष के स्तर के करीब ही 2024-25 की सकल उधारी रख सकती है। महामारी के दौरान खर्च बढ़ने के कारण उधारी प्रमुख तौर पर दो गुनी से अधिक बढ़ चुकी है। सरकार के दो सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार की नजर उधारी को नियंत्रित रखने पर है। इन सूत्रों के मुताबिक […]
आगे पढ़े
सरकार आगामी अंतरिम बजट में अगले वित्त वर्ष के लिए कृषि कर्ज लक्ष्य को बढ़ाकर 22-25 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। साथ ही यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक पात्र किसान की संस्थागत ऋण तक पहुंच हो। सूत्रों ने यह जानकारी दी। चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार का कृषि-ऋण लक्ष्य […]
आगे पढ़े
आयकर और जीएसटी मासिक संग्रह बढ़ने से सरकार अंतरिम बजट में राजकोषीय सूझबूझ पर चलते हुए भी किसानों और सामाजिक योजनाओं के लिए अधिक धन आवंटित करने की स्थिति में रहेगी। सूत्रों ने यह अनुमान जताया है। सरकार आम चुनाव में जाने के पहले एक फरवरी को अपना अंतरिम बजट पेश करेगी। ऐसे में इस […]
आगे पढ़े
आम बजट से पहले रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्द्धन परिषद (GJEPC) ने सरकार से सोने और कटे व पॉलिश हीरे (CPD) पर आयात शुल्क कम करने का आग्रह किया है ताकि क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बने रहने में मदद मिल सके। आयात शुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत करने की मांग भारत […]
आगे पढ़े
केंद्र सरकार अगले वित्त वर्ष के लिए खाद्य व उर्वरक सब्सिडी के मद में 4 लाख करोड़ रुपये (48 अरब डॉलर) आवंटित कर सकती है। सरकार से जुड़े दो अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इससे संकेत मिलते हैं कि इस साल होने जा रहे आम चुनाव को देखते हुए सरकार सावधानी बरत रही है। 31 […]
आगे पढ़े
सरकार अंतरिम बजट के दौरान पुरानी आयकर प्रणाली में 7 लाख रुपये के आसपास आय वाले लोगों के लिए छूट दरें बढ़ाने के बारे में सोच रही है। इस कदम का उद्देश्य सरकार के वित्तीय घाटे की समस्या पैदा किए बिना कम आय वाले लोगों और महिला किसानों की मदद करना है। यह जानकारी एक […]
आगे पढ़े
Budget 2024: आम चुनाव से पहले पेश होने वाले अंतरिम बजट से पहले सरकार लोकलुभावन घोषणाओं से बचेगी और राजकोषीय मजबूती पर ध्यान देना जारी रखेगी। अर्थशास्त्रियों ने यह राय जताई है। हालांकि, अर्थशास्त्रियों का कहना है कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग के बीच NPS (नई पेंशन प्रणाली) को आकर्षक बनाने […]
आगे पढ़े
बीमा क्षेत्र ने अंतरिम बजट में जीवन बीमा पर अलग से कर छूट सीमा तय किए जाने, पेंशन व एन्युटी पॉलिसियों पर कर माफी और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर 18 प्रतिशत कर के मसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। पिछले कुछ साल से जीवन बीमाकर्ता सावधि बीमा के लिए अलग से कर छूट […]
आगे पढ़े
आगामी अंतरिम बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र ने स्वास्थ्य पर व्यय बढ़ाने, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को तार्किक बनाने और स्थानीय क्षमता व व्यक्तिगत प्रशिक्षण पर निवेश बढ़ाने की मांग की है। नैशनल हॉस्पिटल फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक इस सेक्टर ने स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय बढ़ाकर जीडीपी का 2.5 प्रतिशत करने और जीएसटी दरें […]
आगे पढ़े
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आगामी बजट में वित्त मंत्रालय से ऊर्जा परिवर्तन के लिए 30,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किए जाने की मांग की है। पिछले बजट में तेल विपणन कंपनियों के लिए ऊर्जा परिवर्तन और नेट जीरो के लक्ष्य के लिए 30,000 करोड़ रुपये के कोश की घोषणा की गई थी, लेकिन […]
आगे पढ़े