facebookmetapixel
प्रीमियम स्कूटर बाजार में TVS का बड़ा दांव, Ntorq 150 के लिए ₹100 करोड़ का निवेशGDP से पिछड़ रहा कॉरपोरेट जगत, लगातार 9 तिमाहियों से रेवेन्यू ग्रोथ कमजोरहितधारकों की सहायता के लिए UPI लेनदेन पर संतुलित हो एमडीआरः एमेजॉनAGR बकाया विवाद: वोडाफोन-आइडिया ने नई डिमांड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कियाअमेरिका का आउटसोर्सिंग पर 25% टैक्स का प्रस्ताव, भारतीय IT कंपनियां और GCC इंडस्ट्री पर बड़ा खतरासिटी बैंक के साउथ एशिया हेड अमोल गुप्ते का दावा, 10 से 12 अरब डॉलर के आएंगे आईपीओNepal GenZ protests: नेपाल में राजनीतिक संकट गहराया, बड़े प्रदर्शन के बीच पीएम ओली ने दिया इस्तीफाGST Reforms: बिना बिके सामान का बदलेगा MRP, सरकार ने 31 दिसंबर 2025 तक की दी मोहलतग्रामीण क्षेत्रों में खरा सोना साबित हो रहा फसलों का अवशेष, बायोमास को-फायरिंग के लिए पॉलिसी जरूरीबाजार के संकेतक: बॉन्ड यील्ड में तेजी, RBI और सरकार के पास उपाय सीमित

FAME III: आगामी केंद्रीय बजट में ई-बसों को मिल सकते हैं 4,500 करोड़ रुपये

इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए आवंटन 5311 करोड़ रुपये से घटाकर 2500 करोड़ रुपये करने की योजना बनाई गई है।

Last Updated- January 25, 2024 | 11:16 PM IST
e bus

आगामी केंद्रीय बजट में फेम (फास्टर एडॉप्शन ऐंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड ऐंड इलेक्ट्रिक व्हीकल) तीन से इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। फेम 2 में 3,209 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। सरकारी सूत्रों ने संकेत दिया कि फेम 3 योजना में राशि बढ़कर 4500 करोड़ रुपये हो सकती है।

तीसरे चरण में मुख्य तौर पर सार्वजनिक यातायात व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर इस क्रम में चार्जिंग को प्रोत्साहित दिए जाने की उम्मीद है और वैकल्पिक ईंधन जैसे हाइड्रोजन आदि को अपनाया जाएगा।

भारी उद्योग मंत्रालय के एक अधिकारी ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से फेम 3 को मंजूरी दे दी है और दो वर्ष की अवधि के लिए 12,500 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया है।

इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए आवंटन 5311 करोड़ रुपये से घटाकर 2500 करोड़ रुपये करने की योजना बनाई गई है।

सरकार बिजली चालित दोपहिया वाहनों (E2W) के लिए कोष कम करने पर विचार कर रही है।

First Published - January 25, 2024 | 10:55 PM IST

संबंधित पोस्ट