Budget for Maharashtra: केंद्रीय बजट में महाराष्ट्र के लिए कोई राशि का आवंटन नहीं होने का विपक्ष आरोप लगाते हुए केन्द्र सरकार पर हमलावार है। मुंबई से लेकर दिल्ली तक विपक्ष दल भेदभाव का आरोप लगते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्षी दलों के आरोपों का जवाब सत्तापक्ष ने आंकड़े जारी करके दिया। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बजट में महाराष्ट्र के लिए 7545 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
शिवसेना (UBT) के नेता आदित्य ठाकरे ने सबसे पहले बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सबसे बड़ा करदाता राज्य है, उसके बावजूद बजट में उसके खिलाफ पूर्वाग्रह नजर आता है। मैं समझ सकता हूं कि भाजपा अपनी सरकार बचाना चाहती है और बिहार तथा आंध्र प्रदेश को भारी भरकम बजट दे रही है। लेकिन महाराष्ट्र का क्या कसूर है? यही कि हम सबसे बड़े करदाता हैं? हमारे योगदान के बावजूद हमें क्या मिला? क्या एक बार भी बजट में महाराष्ट्र का उल्लेख किया गया? भाजपा महाराष्ट्र से इतनी नफरत और उसका इतना अपमान क्यों करती है? यह पहली बार नहीं है, भाजपा सरकार के पिछले एक दशक में हमने महाराष्ट्र के खिलाफ यह पूर्वाग्रह देखा है।
आदित्य ठाकरे की प्रतिक्रिया के बाद शिवसेना (UBT), कांग्रेस और NCP (SP) के सभी नेता कह रहे हैं कि महाराष्ट्र को बजट में कुछ नहीं दिया गया। विपक्ष के आरोप का जवाब देते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार करते हुए कहा कि केंद्रीय बजट में राज्य के लिए पर्याप्त आवंटन के बाद भी विपक्ष नकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास कर रहा है। विपक्षी दलों ने बजट आने से पहले ही केंद्र सरकार के खिलाफ नकारात्मक धारणा प्रस्तुत करने के लिए अपनी प्रतिक्रिया तैयार कर ली थी। वह प्रतिक्रिया देने से पहले बजट का गहन अध्ययन कर ले।
जिन लोगों को बजट के बारे में कुछ नहीं पता, उनके लिए सरल भाषा में यह बजट है। बजट में महाराष्ट्र की ओर से की गई घोषणाओं की सूची भाजपा ने जारी की । केंद्रीय बजट में राज्य में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 7545 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
विदर्भ मराठवाड़ा सिंचाई परियोजना के लिए 600 करोड़, महाराष्ट्र ग्रामीण सड़क सुधार के लिए 400 करोड़, आर्थिक गलियारा के लिए 466 करोड़, पर्यावरण अनुकूल टिकाऊ कृषि परियोजना के लिए 598 करोड़, महाराष्ट्र कृषि और ग्रामीण परिवर्तन परियोजना के लिए 150 करोड़, एमयूटीपी-3 के 908 करोड़, मुंबई मेट्रो के लिए 1087 करोड़, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा के 499 करोड़, एमएमआर ग्रीन अर्बन मोबिलिटी के लिए 150 करोड़, नागपुर मेट्रो के लिए 683 करोड़, नाग नदी पुनर्जीवन के लिए 500 करोड़, पुणे मेट्रो के लिए 814 करोड़ और मुला मुथा नदी संरक्षण के लिए 690 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि केन्द्रीय बजट में राज्य की 13 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए सात हजार पांच सौ पैंतालीस करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और यह बजट राज्य के विकास को गति देगा।
इन प्रावधानों के माध्यम से, महाराष्ट्र में बुनियादी ढांचे के विकास को बड़ा बढ़ावा मिलेगा , विशेष रूप से ग्रामीण सड़क सुधार , मेट्रो परियोजनाएं , औद्योगिक गलियारे और नदी पुनरुद्धार जैसी परियोजनाएं राज्य के विकास को एक नई दिशा देंगी
