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लेखक : सुब्रत पांडा

आज का अखबार, उद्योग

P2P प्लेटफॉर्म की बढ़ी लागत

लोगों के बीच ऋण के आदान-प्रदान को सुगम बनाने वाले पी2पी लेंडिंग उद्योग संगठन ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से यह निवेदन किया है कि वह एक दिन (टी+1) के भीतर एस्क्रो खाते की धनराशि को देने के अपने आदेश पर पुनर्विचार करे। उद्योग के खिलाड़ियों का कहना है कि नियामकीय संस्था से राहत न […]

आज का अखबार, कंपनियां, समाचार

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने फ्यूचर जनरली बीमा संयुक्त उद्यम में फ्यूचर की हिस्सेदारी के लिए 508 करोड़ रुपये की बोली जीती

सरकारी स्वामित्व वाले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ट्रू नॉर्थ और एम पलोंजी के कंसोर्टियम को पीछे छोड़ दिया है। वह फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एफईएल) के इटली की बीमा कंपनी जेनराली के साथ बीमा संयुक्त उद्यमों में फ्यूचर की हिस्सेदारी के लिए सफल बोलीदाता के रूप में उभरा है। ऋणदाता की 508 करोड़ रुपये की […]

आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा, समाचार

Phoenix ने फंसा कर्ज बेचने के लिए आमंत्रित की बोली, स्विस चैलेंज नीलामी की योजना

फीनिक्स एआरसी ने 3,550 करोड़ रुपये का खुदरा फंसा कर्ज (एनपीए) बेचने के लिए संपत्ति पुनर्गठन कंपनियों (एआरसी) से रुचि पत्र (ईओआई) आमंत्रित किया है। इस पोर्टफोलियो में 420 सुरक्षित खुदरा खाते शामिल हैं, जिनकी कुल राशि 186.98 करोड़ रुपये है। वहीं इसमें कुल 3,363.08 करोड़ रुपये बकाया वाले 5,60,805 असुरक्षित खुदरा खाते हैं। निजी […]

आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

बैंकों में कर्ज के मुकाबले जमा में हुआ इजाफा, CASA डिपॉजिट घटने के पीछे UPI ट्रांजैक्शन भी जिम्मेदार: SBI रिपोर्ट

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों में जमा की रफ्तार सुस्त होने और कर्ज दिए जाने की रफ्तार तेज होने को लेकर चिंता जताए जाने के बीच अब ऋण में वृद्धि, जमा में हुई वृद्धि से पीछे छूट गई है। एसबीआई रिसर्च ने सोमवार बताया कि वित्त वर्ष 2022 से अब तक के ताजा आंकड़ों तक […]

आज का अखबार, ताजा खबरें, बैंक, भारत, वित्त-बीमा

5 लाख रुपये के बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस का समय-समय पर रिव्यू जरूरी, RBI डिप्टी गवर्नर ने बताई वजह

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव (M Rajeshwar Rao) का मानना है कि 5 लाख रुपये के फिक्स्ड जमा बीमा कवरेज (uniform deposit insurance coverage) में समय-समय पर बदलाव की आवश्यकता है। उनके मुताबिक, ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे-जैसे देश का विकास होगा और अर्थव्यवस्था ज्यादा व्यवस्थित होगी, प्राथमिक […]

आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

NBFC कर रहे नियमों का उल्लंघन, RBI ने कहा- P2P लेंडिंग को बढ़ावा देने की नहीं परमिशन

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को कहा कि ऋण देने वाले कुछ एनबीएफसी –पीयर-टू-पीयर (पी2पी) लेंडिंग प्लेटफॉर्म नियमों का उल्लंघन करते हुए कुछ ऐसी गतिविधियों में लिप्त थे जिसकी अनुमति नहीं थी जैसे कि निवेश योजनाओं, नकदी की पेशकश करने के विकल्पों के तौर पर पी2पी लेंडिंग को बढ़ावा देना। इसके अलावा ये महज […]

आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

डिजिटल भुगतान से बढ़ी सुविधा, लेकिन परिचालन जोखिम भी बढ़ा: आरबीआई डिप्टी गवर्नर

भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जानकीरमन ने बुधवार को कहा कि डिजिटल भुगतान की व्यापक स्वीकार्यता से बैंकिंग व मोबाइल ऐप से तेज और कम खर्च पर लेनदेन व आसान निकासी सुनिश्चित हुई है, वहीं इसने परिचालन स्थिरता को लेकर जोखिम भी बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए आईटी व्यवस्था और तकनीक […]

आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

नई जमा योजनाओं और ऊंची ब्याज दरों की पेशकश कर रहे बैंक, ग्राहकों को रिझाने की को​शिश; केनरा और बंधन बैंक ने बढ़ाई प्रतिस्पर्धा

वाणिज्यिक बैंक जमा आकर्षित करने के लिए तमाम उपाय कर रहे हैं। बैंकों की यह कवायद रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा बैंकों को संसाधन जुटाने के लिए अपनी शाखाओं के नेटवर्क का लाभ उठाने और नए उत्पाद लाने के लिए प्रेरित करने के बाद शुरू हुई है। बैंक ग्राहकों को लुभाने के लिए […]

आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

यूनियन बैंक की 2,316 करोड़ रुपये का फंसा कर्ज बेचने की तैयारी

सार्वजनिक क्षेत्र के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 45 खातों की 2,316 करोड़ रुपये की गैर निष्पादित संपत्ति (एनपीए) बिक्री के लिए रुचि पत्र (ईओआई) आमंत्रित किए हैं। इसमें रुचि लेने वाली इकाइयां 23 अगस्त को खुली नीलामी के माध्यम से इन खातों के लिए बोली लगा सकती हैं। बैंक ने इन खातों के लिए […]

आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

RBI का नया निर्देश: हाउसिंग फाइनैंस कंपनियों के सार्वजनिक जमा नियम सख्त, सीमा में कटौती

भारतीय रिजर्व बैंक ने आज हाउसिंग फाइनैंस कंपनियों (एचएफसी) द्वारा आम जनता से सार्वजनिक जमा लेने से संबंधित नियमों को सख्त कर दिया, जो अब तक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) की तुलना में थोड़े सरल नियमों के अधीन थीं। संशोधित दिशानिर्देश के मुताबिक रिजर्व बैंक ने आवास ऋण देने वाली उन कंपनियों द्वारा ली जाने […]

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