इस वर्ष सबसे बड़े वैश्विक आर्थिक मुद्दों में से एक रहा है अमेरिका की व्यापार नीति में कठोर बदलाव। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने सभी बड़े कारोबारी साझेदारों पर जवाबी शुल्क लगा दिया। उन्होंने उनमें से कई देशों के साथ नई कारोबारी शर्तें तय कीं। इस मामले में भारत एक अपवाद के तौर पर सामने आया है। अमेरिका ने जवाबी शुल्क के अलावा भारत पर 25 फीसदी का अतिरिक्त शुल्क भी लगा दिया क्योंकि वह रूस से तेल आयात कर रहा था। भारत इस मसले को हल करने में कामयाब नहीं रहा है। चूंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है और 2024 में भारत को आपसी व्यापार से 45 अरब डॉलर का अधिशेष हुआ था इसलिए यह मामला हमारे देश के लिए चिंता का विषय बना हुआ है।
इस परिदृश्य में इसी सप्ताह जारी हुए नवंबर माह के व्यापार संबंधी आंकड़े अधिकांश भारतीय पर्यवेक्षकों के लिए सुखद आश्चर्य लेकर आए। विदेश वस्तु व्यापार सालाना आधार पर 19.4 फीसदी की दर से बढ़ा जो 41 महीनों में सबसे तेज वृद्धि है। अमेरिका को होने वाला निर्यात भी 22 फीसदी से अधिक बढ़ा। इसके परिणामस्वरूप व्यापार घाटा भी इस महीने कम हुआ।
विपरीत हालात के बावजूद, अप्रैल-नवंबर अवधि के दौरान वस्तु निर्यात में वृद्धि हुई है, हालांकि यह लगभग 2.6 फीसदी की मामूली दर से रही। हालांकि, इस अवधि में वस्तु व्यापार घाटा बढ़ गया है, जो आंशिक रूप से रुपये पर दबाव का कारण भी है। इसलिए, व्यापक नीतिगत दृष्टिकोण से, नवंबर के अपेक्षा से बेहतर व्यापार आंकड़े नीति-निर्माताओं को अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से विचलित नहीं करने चाहिए। सरकार जल्द ही एक ढांचागत व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की उम्मीद कर रही है, जिससे प्रतिस्पर्धियों के साथ भारी शुल्क अंतर को संबोधित किया जा सकेगा। यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
ध्यान देने योग्य है कि प्रतिस्पर्धियों के साथ शुल्क अंतर, जो लगभग 30 फीसदी है, अमेरिकी खरीदारों को भारतीय उत्पादों, विशेषकर कम मूल्य और उच्च मात्रा वाले सामान से अन्य देशों के आपूर्तिकर्ताओं की ओर धकेल सकता है। यदि समझौता काफी देर से होता है, तो भारतीय निर्यातकों के लिए उन्हें वापस लाना कठिन हो सकता है। इस प्रकार, जोखिम यह है कि भारतीय वस्तुओं की मांग का एक हिस्सा स्थायी रूप से खो सकता है। उच्च शुल्क, जो निर्यात मांग को सीमित करते हैं, निवेश के लिए भी एक बाधा हैं, जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी शामिल है।
वृहद आर्थिक नजरिए से देखें तो चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भुगतान संतुलन ऋणात्मक हो गया क्योंकि भारत ने पूंजी के बाहर जाने का भी अनुभव किया, विशेषकर इक्विटी बाजारों से। उदाहरण के लिए, 2025 में अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 18 अरब डॉलर से अधिक मूल्य के भारतीय शेयर बेचे हैं। बिक्री का एक कारण यह हो सकता है कि भारतीय कंपनियां वास्तव में वैश्विक आर्टिफिशल इंटेलिजेंस संबंधी निवेश उछाल का हिस्सा नहीं हैं। दूसरा कारण व्यापार से जुड़ी अनिश्चितताएं भी हो सकती हैं। आने वाले हफ्तों में अमेरिका के साथ एक व्यापार समझौता पूंजी प्रवाह को कम कर सकता है या उलट सकता है। अमेरिका के अलावा, भारत कई अन्य व्यापारिक साझेदारों, जिनमें यूरोपीय संघ भी शामिल है, के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। इन पर सकारात्मक प्रगति भी विश्वास को बढ़ाएगी।
व्यापार और पूंजीगत खातों, दोनों में अनिश्चितता रुपये पर दबाव डाल रही है, जो 2025 में अब तक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग 6 फीसदी गिर चुका है। इस संदर्भ में, यह उल्लेखनीय है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये को अवमूल्यित होने दिया है। यद्यपि यह अमेरिकी शुल्क से हुई परेशानी की पूरी तरह भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन यह व्यापार योग्य क्षेत्रों को कुछ सहारा प्रदान करेगा, और नवंबर के व्यापार आंकड़े इसका प्रतिबिंब हो सकते हैं। फिर भी, बाजार निकट भविष्य में अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की संभावना पर केंद्रित रहेंगे। यह आने वाले हफ्तों में ऐसे मुद्दों में से एक होगा जिन पर नजर रखनी होगी।
