लेखक : श्रीमी चौधरी

सरकारी कंपनी कंटेनर कॉर्पोरेशन आफ इंडिया (कॉनकॉर) के विनिवेश की योजना में असीमित देरी हो सकती है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया अंतरमंत्रालयी व्यवधानों में फंस गई है। इसके लिए रेल मंत्रालय को नोडल एजेंसी बनाया गया है। रेल मंत्रालय कॉनकॉर में अपनी 30.8 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने को लेकर दिलचस्पी नहीं ले रहा है। इस मामले से […]

राजस्व विभाग ने बेंगलूरु स्थित ऑनलाइन गेमिंग कंपनी गेम्सक्राफ्ट के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। इसका कारण यह है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गेम्सक्राफ्ट को जारी 21,000 करोड़ के नोटिस को रद्द कर दिया था। यह नोटिस जीएसटी इंटेलीजेंस (डीजीजीआई) के महानिदेशक ने सितंबर, 2022 को जारी किया […]

वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद की इस महीने के आखिर में होने वाली बैठक में बहुप्रतीक्षित अपील पंचाट के संचालन ढांचे को मंजूरी दी जा सकती है। यह पंचाट कर विवादों को निपटाने तथा संपूर्ण समाधान प्रक्रिया को एकरूप बनाने के लिए गठित किया जा रहा है। एक वरिष्ठ सरकारी अ​धिकारी ने कहा कि […]

मई महीने में भारत का वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 12 प्रतिशत बढ़कर 1.57 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इससे विदेशी हिचकोलों के बीच भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती का पता चलता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस वित्त वर्ष में जीएसटी राजस्व […]

आयकर विभाग ने कुछ प्रमुख यूनिकॉर्न सहित कई स्टार्टअप को वित्त वर्ष 2019 से 2021 के बीच आए बिना हिसाब के निवेश पर नोटिस भेजे हैं। ये नोटिस फिनटेक एग्रीगेटर और एडटेक सहित सभी तरह की स्टार्टअप को भेजे गए हैं। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि नोटिस में […]

आयकर विभाग ने कंपनियों के अग्रिम कर भुगतान पर करीबी नजर रखने का फैसला किया है। इस कदम को उठाने का ध्येय यह है कि कंपनियां वित्त वर्ष में लंबित देनदारियों को स्थगित नहीं करें। विभाग भारत में कंपनियों की सालाना और तिमाही बैलेंस शीट के साथ-साथ क्षेत्रवार वृद्धि के रुझानों का विश्लेषण भी करेगा। […]

मॉरीशस, सिंगापुर और नीदरलैंड्स जैसे देशों से भारत की गैर-सूचीबद्ध स्टार्टअप में आने वाले विदेशी निवेश पर ऐंजल टैक्स लगेगा। सरकार ने ऐंजल टैक्स से संबं​धित नियम की अधिसूचना जारी की है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी सहित 21 देशों से होने वाले निवेश को इसी साल 1 अप्रैल से लागू हुए ऐंजल टैक्स […]

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने कहा कि अदाणी समूह (Adani Group) की जांच से निपटने के तरीके में बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की ओर से कोई नियामकीय विफलता नहीं पाई गई है। छह सदस्यीय समिति ने 6 मई को अपनी अंतरिम रिपोर्ट अदालत को सौंपी थी। इस रिपोर्ट में […]

सरकार इस साल यानी वित्त वर्ष 2024 में सार्वजनिक उपक्रमों में संभवत: कोई नया विनिवेश नहीं करेगी। इस मामले से अवगत एक वरिष्ठ अ​धिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसी सरकारी बैंक के निजीकरण की भी फिलहाल कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि अगले साल लोकसभा चुनाव के बाद ही इस संबंध […]

उच्चतम न्यायालय ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को राहत देते हुए अदाणी मामले में जांच रिपोर्ट पेश करने की मोहलत आज बढ़ा दी। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च (Hindenburg Research) द्वारा अदाणी समूह पर लगाए गए आरोपों की जांच के लिए सेबी को अब 14 अगस्त तक का समय मिल गया है। […]