लेखक : श्रीमी चौधरी

केंद्र सरकार ने पवन हंस की रणनीतिक बिक्री की प्रक्रिया निरस्त कर दी है। इसके लिए सफल बोली लगाने वाले गठजोड़ स्टार9 मोबिलिटी पर लंबित कानूनी मामले को देखते हुए उसे अयोग्य घोषित किए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है। पवन हंस सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ओएनजीसी का एक संयुक्त उद्यम […]

सहयोगात्मक संघवाद का नायाब नमूना समझे जाने वाली अप्रत्यक्ष कर प्रणाली वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को अस्तित्व में आए छह वर्ष पूरे हो चुके हैं। जीएसटी से सरकारी खजाने में हरेक महीने कम से कम 1.5 लाख करोड़ रुपये आ रहे हैं। यह एक नया एवं निरंतर जारी रहने वाला सिलसिला लगने लगा है। […]

पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) गौतम अदाणी के नेतृत्व वाली कम से कम तीन कंपनियों के शेयरों में कुछ इकाइयों द्वारा खरीद-बिक्री की जांच कर रही है। मामले की जानकारी रखने वाले दो लोगों ने बताया कि अदाणी की इन कंपनियों में अदाणी पावर, अदाणी ग्रीन एनर्जी और अंबुजा सीमेंट्स शामिल […]

आयकर विभाग ने धर्मार्थ ट्रस्टों के खुलासे के मानदंडों को कड़ा कर दिया है। इन ट्रस्टों को अब आयकर के लिए 1 अक्टूबर से अपनी गतिविधियों की प्रकृति का खुलासा भी करना होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने रिपोर्टिंग नियमों में बदलाव के लिए अधिसूचना जारी की है। इसके तहत धर्मार्थ संस्थानों को अपनी […]

बीमा कंपनियों को जल्द ही वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ऑडिट से गुजरना पड़ सकता है। कर अधिकारी इन कंपनियों के कारोबारी तौर-तरीकों की गहराई से जांच करना चाहते हैं। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि वे कर में अनियमितता तो नहीं बरत रहीं। कई कंपनियों पर फर्जी बिल दिखाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) […]

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के कारोबारी पहलुओं पर सरकार ने वैश्विक निवेशकों से बातचीत शुरू की है, जिसके शेयरों में मई में सूचीबद्धता के बाद गिरावट आई है। वित्त मंत्रालय और एलआईसी प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठकें शुरू की हैं, जो अगले कुछ दिन तक चलेंगी। इसमें पूरी दुनिया के बड़े निवेशक शामिल […]

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 15 जून तक प्रत्यक्ष कर संग्रह (direct tax collection) 36 फीसदी बढ़कर 3.78 लाख करोड़ रुपये रहा। कंपनियों और व्य​क्तिगत करदाताओं से ज्यादा अग्रिम कर मिलने के कारण प्रत्यक्ष कर संग्रह बढ़ा है। कर संग्रह में वृद्धि से कंपनियों का प्रदर्शन सुधरने और आ​र्थिक वृद्धि तेज होने के […]

वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद की 11 जुलाई को दिल्ली में बैठक होगी। इस दौरान वे ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स लगाने के बारे में चर्चा करेंगे। ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स कैसे लगाया जाए, यह मुद्दा कुछ समय से पेंडिंग है। GST परिषद ने इस मामले को देखने के लिए मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा […]

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर विभाग ने 50,000 नए मामलों को छांटा है जिनकी चालू वित्त वर्ष में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ऑडिटिंग की जाएगी। यह कर अनुपालन तथा कर आधार को बढ़ाने के प्रयास का हिस्सा है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के चेयरमैन विवेक जौहरी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड के साथ बातचीत […]

सरकार स्रोत पर कर संग्रह (TCS) के नियमों में कुछ बदलाव कर सकती है। हो सकता है कि विदेश में इलाज कराने वाले व्यक्ति के साथ गए तीमारदार के खर्च पर नई दर से टीसीएस नहीं वसूला जाए। इसके अलावा शिक्षा से संबंधित अतिरिक्त खर्च को भी टीसीएस की नई दर से मुक्ति मिल सकती […]