लेखक : श्रीमी चौधरी

सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की IDBI बैंक में हिस्सेदारी की रणनीतिक बिक्री में प्रक्रियात्मक देरी की संभावना है। इस प्रक्रिया से जुड़े लोगों ने कहा कि संभावित वित्तीय बोली का समय बढ़कर चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में जाने की उम्मीद है। विनिवेश प्रक्रिया में वित्तीय बोली दूसरा महत्त्वपूर्ण कदम है। […]

रकम के लेनदेन वाले ऑनलाइन खेलों पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) लगाए जाने के हालिया फैसले का असर प्लेस्टेशन, निन्टेंडो, फीफा ऑनलाइन और लीग ऑफ लीजेंड्स जैसे ई-स्पोर्ट्स तथा इलेक्ट्रॉनिक गेम्स पर नहीं पड़ेगा। उन पर पहले जैसा जीएसटी पर ही लगता रहेगा। 28 फीसदी की नई प्रस्तावित जीएसटी दर उन्हीं खेलों पर लागू […]

ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को कुछ राहत दिए जाने के बावजूद केंद्र सरकार ई-गेमिंग, कसीनो और रेसिंग पर 28 प्रतिशत कर लगाए जाने के फैसले से चालू वित्त वर्ष के दौरान वस्तु एवं सेवा कर के रूप में 19,000 करोड़ रुपये से अधिक राजस्व आने की उम्मीद कर रही है। नया कानून 1 अक्टूबर से लागू […]

सरकार ने बैंक और क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कंपनियों को बड़ी राहत दे दी है। अब इन कंपनियों को विदेश में क्रेडिट कार्ड से खर्च पर स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) के लिए जरूरी ढांचा और प्रणाली तैयार करने को 6 से 8 महीने और मिल गए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड […]

राजस्व विभाग विदेश के ई-गेमिंग प्लेटफॉर्मों पर नजर रखने और उन्हें वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने के लिए एक अलग व्यवस्था बनाने की योजना बना रहा है। इस व्यवस्था के तहत विदेश स्थित ऐप/प्लेटफॉर्म को बैंकिंग चैनल के माध्यम से भुगतान करने की स्थिति में सख्त घोषणा सुनिश्चित करनी होगी। विभाग […]

जीएसटी परिषद में ऑनलाइन गेमिंग पर कुल दांव की रा​शि पर 28 फीसदी की दर से जीएसटी लगाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है और इसकी समीक्षा करने या इसे वापस लिए जाने की कोई संभावना नहीं है। यह कहना है कि केंद्रीय राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा का। श्रीमी चौधरी के साथ बातचीत में […]

यदि एक भुगतान के दौरान कई ई कॉमर्स ऑपरेटर्स (ECO) शामिल होते हैं तो आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने वाले विक्रेता ऐप को स्रोत पर Tax Collection (TCS) काटना आवश्यक हो सकता है। इस मामले पर वस्तु एवं सेवा कर परिषद (GST) की मंगलवार को होने वाली बैठक में ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स (ONDC) पर स्पष्टीकरण […]

पान मसाला और तंबाकू से बने उत्पादों जैसी कर चोरी की बहुलता वाली कुछ जिंसों पर सरकार द्वारा खुदरा बिक्री मूल्य (retail selling price) पर आधारित शुल्क लगाए जाने के फैसले में देरी हो सकती है। साथ ही इन क्षेत्रों में कर की चोरी पर लगाम लगाने के लिए चरणबद्ध तरीके से सख्ती की नीति […]

कारोबारियों का इनपुट टैक्स (Input Tax Claim) वापसी का दावा अगर उन्हें आपूर्ति करने वाले से मिले आउटपुट टैक्स से मेल नहीं खाता है तो उन्हें अप्रत्यक्ष कर अधिकारियों से नोटिस मिल सकता है। नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो दावे में बढ़ाकर बताए गए कर के बराबर राशि, उस पर ब्याज और जुर्माना […]

आयकर विभाग (IT Department) सहकारी बैंकों, निधि कंपनियों, विदेशी मुद्रा डीलरों और अचल संपत्तियों के उप-पंजीयकों जैसी 50 से 60 रिपोर्टिंग इकाइयों की जांच कर रहा है। विभाग ने ऐसी रिपोर्टिंग इकाइयों की सूची तैयार कर ली है, जिन्होंने पिछले दो वित्त वर्षों में वित्तीय लेनदेन की जानकारी (एसएफटी) नहीं दी है। इनका मौके पर […]