लेखक : श्रेया नंदी

भारत और अमेरिका ने ट्रेड पॉलिसी फोरम (टीपीएफ) के तहत ‘लचीले व्यापार’ पर कार्यसमूह गठित करने का फैसला किया है। इस कार्यसमूह में दोनों देश शुरुआत में नए दौर के व्यापार के मसलों जैसे पर्यावरण संरक्षण, श्रमिकों के अधिकारों के संरक्षण और सतत जीवनशैली पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इसके अलावा सीमा शुल्क की प्रक्रिया के […]

वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में सरकार निर्यातकों के लिए एक विवाद समाधान योजना का प्रस्ताव दे सकती है। इस योजना के तहत निर्यातकों को निर्यात से जुड़ी शर्तों के अनुपालन में चूक के मामले निपटाने के लिए एक अवसर दिया जाएगा। निर्यातकों को विवाद सुलझाने के लिए 3 से 6 महीने का समय दिया […]

डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइजेज ऐंड सर्विसेस हब (DESH) विधेयक पर वाणिज्य और राजस्व विभाग के बीच बढ़ते मतभेदों को दूर करने के लिए कैबिनेट सचिव हस्तक्षेप कर सकते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में संशोधन के लिए देश विधेयक लाए जाने का प्रस्ताव है। देश विधेयक से जुड़े कई पहलुओं पर दोनों विभागों के बीच मतभेद […]

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी ने शुक्रवार को कहा कि सरकार को अभी चीन की करीब 160 खिलौना कंपनियों को गुणवत्ता प्रमाणपत्र जारी करना बाकी है। चीन में कोविड-19 महामारी के व्यवधानों के कारण इसमें देरी हो रही है। भारत में कम गुणवत्ता के खिलौनों की बिक्री को रोकने के लिए […]

भारत निर्यातकों को सब्सिडी देने के मामले में अमेरिका के साथ न्यायालय के बाहर समाधान का प्रस्ताव कर सकता है। इस मामले में भारत विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के विवाद पैनल में 2019 में अमेरिका के साथ सहमत हुआ था कि वह अपने निर्यातकों को सब्सिडी मुहैया कराता है। इस मामले से जुड़े एक व्यक्ति […]

प्रतिबंधों से प्रभावित रूस के साथ रुपये में व्यापार शुरू हो गया है। इस मामले से जुड़े लोगों ने कहा कि निर्यातकों ने चाय, फार्मास्यूटिकल्स और इंजीनियरिंग के सामान के कारोबार में रुपये में लेन-देन किया है। इस तरह के लेन-देन एक सप्ताह पहले हुए हैं। इस मामले से जुड़े एक अधिकारी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड […]

करीब आठ महीने के इंतजार के बाद भारत-ऑस्ट्रेलिया अंतरिम व्यापार समझौता गुरुवार से लागू हो रहा है। इसके तहत 29 दिसंबर को ही आभूषण एवं इंजीनियरिंग उत्पाद जैसी वस्तुओं की खेप भेजी जाएंगी। अंतरिम व्यापार समझौते को आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता (ईसीटीए) भी कहा जाता है। इसमें आधे दशक के दौरान दोनों देशों के […]

डेवलपमेंट एंटरप्राइज ऐंड सर्विसेज हब (DESH) विधेयक में कंपनियों को निवेश,अत्या​धुनिक प्रौद्योगिकी, रोजगार सृजन और निर्यात में से किसी भी एक का वादा करने की जरूरत हो सकती है। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने कहा कि इससे अंततः अर्थव्यवस्था और वृद्धि को रफ्तार मिलेगी। इस विधेयक का उद्देश्य मौजूदा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) […]

विकसित देशों में भारतीय वस्तुओं की मांग में कमी को देखते हुए भारत विकासशील देशों में 18 उत्पादों के निर्यात पर जोर दे सकता है। इनमें कीटनाशक, निर्माण सामग्री, रसायन, लौह एवं स्टील जैसी वस्तुएं शामिल हैं। इस समय भारत विकासशील देशों की इन वस्तुओं की सिर्फ 2.5 प्रतिशत मांग पूरी करता है। एमवीआईआरडीसी वर्ल्ड […]

भारत से रूस को होने वाला निर्यात अक्टूबर में लगातार दूसरे महीने बढ़ा है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि मार्च से लगातार 6 महीने तक संकुचन के बाद इसमें तेजी आ रही है। अक्टूबर के दौरान भारत 28 करोड़ डॉलर के वस्तुओं का निर्यात किया, जो एक साल पहले […]