वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने औद्योगिक गलियारे के संचालन के मुद्दे को हल करने के लिए मंगलवार को राज्यों का समर्थन मांगा। औद्योगिक गलियारे का संचालन भूमि अधिग्रहण, बाहरी आधारभूत लिंकेज लागू करने की सुविधा आदि के जरिये किया जा सकता है।
वित्त मंत्रालय ने ट्वीट किया, ‘वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक के दौरान अनुरोध किया कि आर्थिक विकास के मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। औद्योगिक गलियारे के मुद्दों को हल करने के लिए सभी राज्यों को सामूहिक रूप से टीम इंडिया के रूप में कार्य करना चाहिए।’
मंत्री ने शीर्ष निगरानी प्राधिकरण राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट की दूसरी बैठक में कहा कि औद्योगिक गलियारे का ध्येय नए स्मार्ट औद्योगिक शहरों की स्थापना करना है। प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टरप्लान का हिस्सा यह ट्रस्ट है।
इस ट्रस्ट का लक्ष्य गुणवत्तापरक आधारभूत ढांचे का निर्माण करना है और विनिर्माण के लिए निवेश आकर्षित करना है। इस क्रम में निवेश आकर्षित करने के लिए जमीन के भूखंड तैयार किए जाएंगे। इस निवेश की बदौलत भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में स्थान मिलेगा।
