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लेखक : शिवा राजौरा

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

Manufacturing sector: जून में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का PMI बढ़कर 58.3, रोजगार दर में रिकॉर्ड बढ़त

भारत के मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) बढ़कर 58.3 हो गया जबकि मई में यह 57.5 था। एचएसबीसी के सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र ने बीते माह आई गिरावट के मुकाबले इस बार कुछ बढ़ोतरी दर्ज की। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र ने मांग की जबरदस्त स्थितियों के बलबूते अपनी स्थिति बेहतर की। […]

अर्थव्यवस्था, ताजा खबरें

Manufacturing PMI: मजबूत मांग से जून में बढ़ी भारत की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, तेज रफ्तार से रोजगार में हुआ इजाफा

Manufacturing PMI in June 2024: मई महीने की गिरावट से उबरने के बाद जून में एक बार फिर भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ोतरी देखने को मिली। आज यानी 1 जुलाई को HSBC द्वारा जारी पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI) आंकड़ा मई के 57.5 से बढ़कर जून में 58.3 हो गया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यह सुधार […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

Unorganized sector: असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष की मांग, बजट में घोषणा की उम्मीद

मजदूर संगठनों ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों, गिग और प्लेटफॉर्मों के साथ काम करने वालों और कृषि क्षेत्र के मजदूरों समेत लाखों लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के मुताबिक आगामी बजट में सरकार की ओर से प्रायोजित सामाजिक सुरक्षा कोष के गठन की मांग की है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की महासचिव […]

अर्थव्यवस्था, समाचार

NPS: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अप्रैल माह में जुड़े 1.1 लाख नए ग्राहक

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में अप्रैल 2024 में कुल 110,655 नए ग्राहक जुड़े। इनमें से दो-तिहाई से अधिक, यानी 79,876 ग्राहक राज्य सरकार के कर्मचारी थे। यह जानकारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों से मिली है। इस दौरान केंद्र सरकार से 20,000 और कॉर्पोरेट सेक्टर से केवल 10,250 नए ग्राहक जुड़े। […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, भारत

7 साल में 18 लाख उद्यम बंद, 54 लाख नौकरियां नौकरियां चली गईं

भारत में जुलाई 2015 से जून 2016 और अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के दौरान विनिर्माण क्षेत्र के 18 लाख असंगठित उद्यम बंद हो गए हैं। इस दौरान इन असंगठित उद्यमों में काम करने वाले 54 लाख लोगों की नौकरियां चली गईं। हाल में जारी ‘असंगठित क्षेत्र के उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण’ की फैक्ट शीट […]

कंपनियां, ताजा खबरें, भारत

Child Labour: शराब कंपनी में पाए गए बच्चे तो अब केंद्र सरकार भी एक्शन में, बाल श्रम रोकने के लिए राज्यों, UTs को लिखा पत्र

Effective Enforcement for No Child Labour: मध्य प्रदेश में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम कराने की कई घटनाएं सामने आने के कुछ दिनों बाद, केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। केंद्र मे सरकारों से बाल श्रम रोकने के लिए प्रवर्तन तंत्र (enforcement mechanism […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

SBI Report: भारत की औपचारिक अर्थव्यवस्था में 26 लाख करोड़ रुपये का इजाफा

भारतीय स्टेट बैंक की ओर से शुक्रवार को जारी एक ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2016 से वित्त वर्ष 2023 के दौरान भारत ने 26 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाया है। इस तरह से अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की हिस्सेदारी पिछले 7 साल के दौरान 25.9 प्रतिशत से घटकर 23.7 […]

अर्थव्यवस्था, ताजा खबरें

मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में बढ़त से जून में फ्लैश कंपोजिट PMI 60.9 पर पहुंचा, 18 सालों में सबसे ज्यादा मिलीं नौकरियां

HSBC ने आज यानी 21 जून को जून महीने का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस को मिलाकर फ्लैश कंपोजिट परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI) डेटा रिलीज कर दिया। HSBC के इस सर्वेक्षण के अनुसार, जून में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर, दोनों में बढोतरी देखने को मिली। इसकी वजह से बिजनेस एक्टिविटी और ज्यादा मजबूत हुई। सर्वेक्षण में यह […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

EPFO: नई नियुक्तियां सात माह के उच्च स्तर पर पहुंची

अप्रैल में नई औपचारिक नौकरियों का सृजन सात माह के उच्च स्तर पर पहुंच गया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के गुरुवार को जारी नवीनतम मासिक आंकड़े के अनुसार नई नौकरियों का सृजन देश के औपचारिक श्रम बाजार में सुधार का संकेत है। अप्रैल में कर्मचारी भविष्य कोष (ईपीएफ) के नए सदस्यों की संख्या 19 […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

गरीबी की नई रेखा तय करने की जरूरतः देवराय

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय ने कहा है कि देश में गरीबी एवं पिछड़ेपन का आकलन करने के लिए एक नई गरीबी रेखा का निर्धारण करना जरूरी हो गया है। देवराय ने कहा कि सुरेश तेंडुलकर समिति के अनुमान एक दशक पुराने हैं और बहु-आयामी गरीबी सूचकांक (एमडीपीआई) पूरी तरह गरीबी […]

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