लेखक : शिवा राजौरा

भारत के सेवा क्षेत्र की वृद्धि जुलाई में थोड़ी नरम पड़ गई मगर नए कारोबारी लाभ, ऑनलाइन पेशकश और प्रौद्योगिकी में निवेश से इसमें तेजी कायम है। एक निजी व्यवसाय सर्वेक्षण में इसका खुलासा हुआ है। एचएसबीसी द्वारा जारी और एसऐंडपी ग्लोबल द्वारा संकलित किए सेवा क्षेत्र के हेडलाइन पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) के आकड़े […]

भारत के विनिर्माण पीएमआई में जुलाई में कुछ नरमी आई है। एक निजी एजेंसी के गुरुवार को जारी सर्वेक्षण के अनुसार नए ऑर्डर की मांग और आउटपुट में कम बढ़त के कारण विनिर्माण पीएमआई पर प्रतिकूल असर पड़ा। एचएसबीसी भारत विनिर्माण पर्चेजिंग मैनेजर्स सूचकांक (पीएमआई) जुलाई में 58.1 पर आ गया जो कि जून में […]

वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में राजकोषीय घाटा कम हुआ। महालेखा नियंत्रक के जारी नवीनतम आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार पहली तिमाही (अप्रैल-जून) का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष के कुल लक्ष्य का 8.41 प्रतिशत रहा। इसका प्रमुख कारण चुनाव के महीनों में पूंजीगत व्यय तेजी से गिरने के साथ भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का […]

भारत की अर्थव्यवस्था में नौकरियों के सृजन के क्षेत्र में जो चुनौतियां दिख रही हैं, उससे निपटने के लिए मिड टेक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को लाने और आकर्षित करने पर जोर देना होगा। विश्व की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हाईटेक एफडीआई पर जोर दे रही हैं और उनके पास भारी सब्सिडी देने के लिए पर्याप्त […]

राज्य सरकारों को श्रम संहिता के अनुकूल बनाने और क्षमता निर्माण के लिए केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय संसद के बजट सत्र के बाद राज्य सरकार के श्रम अधिकारियों की प्रशिक्षण कार्यशाला कराने की योजना बना रहा है। इस मामले से जुड़े सूत्रों ने बिजनेस स्टैंडर्ड को यह जानकारी दी। सूत्र ने कहा, ‘राज्य के […]

बजट में रोजगार सृजन को बढ़ावा दिए जाने के बाद शुक्रवार को होने वाली बैठक में 20 केंद्रीय मंत्रालय रोजगार के लिए एक केंद्रीय डेटाबेस बनाने पर विचार-विमर्श करेंगे। श्रम सचिव सुमिता डावरा ने एक साक्षात्कार में बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि यह डेटाबेस देश में कार्यबल की मांग और आपूर्ति को जोड़ने के लिए […]

कारोबारी गतिविधियों और विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में वृद्धि से भारत के निजी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था जुलाई में भी बढ़ी है। बुधवार को जारी एचएसबीसी के सर्वेक्षण से यह जानकारी मिली है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि नौकरियों के सृजन की रफ्तार भी 18 वर्षों से अधिक समय में सबसे दमदार रही। वैश्विक बैंक […]

वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने वित्त वर्ष 2024-25 के भारत के बजट को सराहा है और सरकार के घाटा कम करने की प्रतिबद्धता की भी सराहना की है। मूडीज रेटिंग्स ने कहा है कि बजट साख के लिए सकारात्मक है। मूडीज रेटिंग्स ने एक बयान में कहा, ‘सरकार का बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत खर्च कुल […]

Union Budget 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के लाखों युवाओं को नौकरी से जोड़ने के लिए उनका कौशल बढ़ाने पर जोर दिया है। वित्त मंत्री ने 2 लाख करोड़ रुपये के प्रधानमंत्री पैकेज के हिस्से के तौर पर एक नई केंद्र प्रायोजित योजना की घोषणा की है जिसका मकसद कौशल विकास और […]

Economic Survey 2024: सोमवार को जारी आर्थिक समीक्षा 2023-24 में कहा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ते कर्मियों, श्रम बल में महिला भागीदारी और कृषि क्षेत्र से श्रमिकों के बाहर जाने की जरूरतों को पूरा करने के लिए गैर-कृषि क्षेत्र में 2030 तक हर साल औसतन 78 लाख नौकरियां सृजित करने की जरूरत होगी। समीक्षा […]