लेखक : संजीब मुखर्जी

कृषि विशेषज्ञों ने पीएम-किसान के तहत सालाना सहयोग 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये करने, कृषि क्षेत्र में शोध एवं विकास (आरऐंडडी) के लिए ज्यादा धन आवंटित करने और किसानों को मिलने वाली सभी तरह की सब्सिडी का डीबीटी के माध्यम से सीधे हस्तांतरण किए जाने का सुझाव दिया है। शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला […]

भारतीय मौसम विभाग ने जून के लिए जारी मॉनसून के पूर्वानुमान को कल बीच में ही सुधार करते हुए सामान्य से कम की श्रेणी में डाल दिया है। मगर इसका असर पूरे मॉनसून के प्रदर्शन पर पड़ने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने आज कहा कि इस बार मॉनसून दीर्घावधि औसत […]

नए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन एवं उन पर निगरानी रखने के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर करने का निर्देश दिया है। चौहान का कहना है कि इन बाधाओं को दूर करने से सभी लोगों, विशेषकर अधिक जरूरतमंदों, को अपेक्षित लाभ मिल पाएगा। पिछले सप्ताह कृषि मंत्री की […]

समय से पहले आने के बाद अब देश में मॉनसून कमजोर पड़ने लगा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मॉनसून कुछ दिनों के लिए ठहर सकता है और संभावना है कि अगले 8-10 दिनों तक यह कमजोर रह सकता है, जिससे देश के उत्तर पश्चिम इलाकों में इसके आगमन में देरी हो सकती है। […]

खाद्य वस्तुओं की बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार चिंतित दिख रही है। इसी क्रम में केंद्र सरकार उन आवश्यक वस्तुओं की सूची में 16 नई वस्तुओं को शामिल करने की तैयारी कर रही है जिनकी कीमतों पर नजर रखी जाती है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। अगर ऐसा हुआ तो मूल्य निगरानी […]

देश में नई सरकार बन गई है, लेकिन महंगाई, खासकर खाने की चीज़ों की बढ़ती हुई कीमतें, आने वाले हफ्तों में एक बड़ी चुनौती होंगी। सभी फसलों में, सब्जियों के दाम को नियंत्रित करना सबसे मुश्किल है। आंकड़े बताते हैं कि प्याज, आलू और टमाटर (जो देश के कुल सब्जी उत्पादन का लगभग 60 प्रतिशत […]

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार कार्यभार संभालने के बाद अपने पहले फैसले में, पीएम-किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने वाली फाइल पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत 9.3 करोड़ किसानों को लगभग 20,000 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए जाने हैं। इसके अलावा अपनी पहली बैठक में मोदी के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना […]

सत्ता संभालने वाली नई सरकार के समक्ष खाद्य व कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती खाद्य वस्तुओं की महंगाई को काबू करना होगा। साल 2023 में आपूर्ति के दबाव के कारण खाद्य वस्तुओं की महंगाई के मामले में हालत खराब रही है। ग्रामीण असंतोष से निपटना मुख्य चुनौती है। दरअसल, नौकरियों की संभावनाओं में गिरावट […]

MGNREGA work demand: वित्त वर्ष 2024-25 के पहले 2 महीने के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत काम की मांग घटी है। हालांकि कोविड के पहले के वर्षों की तुलना में रोजगार की मांग करने वाले लोगों की संख्या अभी भी अधिक बनी हुई है। अप्रैल 2024 में करीब 2.15 करोड़ […]

कृषि और इससे संबंद्ध क्षेत्रों की गतिविधियों का सकल मूल्य वर्धन (GVA) वित्त वर्ष 2024 में 1.4 प्रतिशत की मामूली दर से बढ़ा और यह वर्ष 2018-19 के बाद से सबसे कम बढ़त है। ताजा अग्रिम अनुमानों के मुताबिक वर्ष 2023 में सामान्य से कम बारिश के चलते कई प्रमुख फसलों का उत्पादन प्रभावित हुआ। […]