लेखक : रुचिका चित्रवंशी

सर्वोच्च न्यायालय ने आज एक ऐतिहासिक फैसला करते हुए डिफॉल्ट करने वाली फर्म के निजी गारंटरों को राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि फर्म चूक करती है तो निजी तौर पर उसकी गारंटी देने वालों के खिलाफ ऋणशोधन कार्यवाही करना कानूनी रूप से एकदम सही है। साथ ही अदालत ने ऋणशोधन […]

वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कैलेंडर वर्ष 2023 और 2024 में भारत की वृद्धि दर क्रमशः 6.7 प्रतिशत और 6.1 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। गुरुवार को एजेंसी ने कहा कि मजबूत घरेलू मांग से निकट भविष्य में भारत की वृद्धि दर टिकाऊ बनी रहेगी। मूडीज ने अपने ‘वैश्विक वृहद आर्थिक अनुमान-2024’ में कहा कि […]

अगर आपने किसी निर्माणाधीन रियल एस्टेट परियोजना में मकान खरीदा है और उसे बना रही कंपनी दिवालिया हो जाती है तो घबराने की बात नहीं है। ऐसे खरीदारों की परेशानी दूर करने के लिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने प्रस्ताव दिया है कि जिन प्रॉपर्टी पर खरीदार को कब्जा मिल चुका है, […]

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था विभिन्न संकटों से जूझ रही है और वैश्विक महामारी के बाद से वैश्विक वृद्धि पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि सुधार हो रहा है लेकिन उसकी रफ्तार सुस्त है और वह एकसमान नहीं है। सीतारमण ने यह भी कहा कि भारत की जी20 अध्यक्षता […]

मुफ्त अनाज योजना के विस्तार से अगले 2 साल तक राजकोषीय घाटे के लक्ष्य पर कोई बड़ा असर नहीं होगा। वित्त मंत्रालय के शीर्ष पदस्थ सूत्रों ने यह जानकारी दी। कुछ राज्यों द्वारा धन का दावा करने के लिए महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत की जा रही फर्जी मांग को लेकर […]

राज्यों में होने जा रहे अहम चुनावों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत अगले 5 साल तक मुफ्त अनाज जारी रखने की घोषणा की है। यह चालू वित्त वर्ष के दौरान राजकोषीय हिसाब से प्रबंधन योग्य हो सकता है, लेकिन आने वाले वर्षों में यह सरकार के […]

केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने केंद्र और राज्य की सरकारी बिजली उत्पादक कंपनियों तथा राज्य के बिजली/ऊर्जा विभागों से उन परियोजनाओं को चुनने का आग्रह किया है जो दिवाला प्रक्रिया से गुजर रही हैं। बिजली की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते कई राज्य अधिक बिजली स्रोतों की तलाश में हैं ऐसे में ऊर्जा मंत्रालय ने […]

भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने दिवाला व ऋण शोधन संहिता (आईबीसी) को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए संशोधन प्रस्तावित किए हैं। इसके तहत सभी साझेदारों को उचित मूल्य का खुलासा करने का प्रस्ताव दिया गया है। यह जानकारी ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) ने समाधान प्रक्रिया की अनिवार्य मासिक पुनर्समीक्षा में दी […]

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि भारत अपने प्राचीन सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करने के साथ कनेक्टिविटी को ध्यान का मुख्य क्षेत्र बनाकर श्रीलंका के साथ मिलकर काम करेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि श्रीलंका के आर्थिक रिकवरी के साथ कर्ज के पुनर्गठन के मसले पर भारत मिलकर काम करना जारी रखेगा। […]

भारत के मुख्य आ​​र्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने आज कहा कि अगर अमेरिका का फेडरल रिजर्व ब्याज दर में आगे और इजाफा करता है तब भी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) पर मौद्रिक नीति सख्त करने का दबाव नहीं होगा। हालांकि फेडरल रिजर्व ने बीते बुधवार को ब्याज दर में इजाफा नहीं किया मगर फेड […]