एशियाई विकास बैंक (ADB) ने शुक्रवार को पूंजी प्रबंधन सुधारों को मंजूरी दे दी है। इससे बैंक इस क्षेत्र में अगले दशक के दौरान 100 अरब अमेरिकी डॉलर की मदद देगा। इन सुधारों को एडीबी के पूंजी पर्याप्तता ढांचे (सीएएफ) को अद्यतन करके पेश किया गया।
बैंक की वार्षिक नई प्रतिबद्धताओं को 36 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक तक बढ़ाया गया। इस तरह इसमें लगभग 10 अरब डॉलर या लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई। एडीबी ने बयान में कहा, ‘एशियाई विकास बैंक ने पूंजी प्रबंधन सुधारों को मंजूरी दी। ‘
एडीबी ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि निजी और घरेलू पूंजी की मदद से कोष का विस्तार अरबों डॉलर से लाखों करोड़ डॉलर में किया जाएगा। इससे जलवायु परिवर्तन संबंधी चुनौतियों समेत अन्य संकटों से निपटने के लिए जरूरी संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी।
बैंक ने कहा कि इन प्रयासों के जरिये एडीबी 360 अरब डॉलर तक की राशि जुटाने में समर्थ हो जाएगा। एडीबी अपने विकासशील सदस्य देशों (डीएमसी) और बैंक की एएए क्रेडिट रेटिंग वाले निजी क्षेत्र के ग्राहकों को अगले एक दशक तक राशि मुहैया करवाएगा। इस दौरान डीएमसी को कम लागत पर अधिक अवधि के लिए ऋण मुहैया करवाया जाएगा।
जी 20 के स्वतंत्र विशेषज्ञों के समूह ने बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूत करने पर जोर दिया है। विशेषज्ञों के इस मसूह ने कहा था कि सतत विकास के लक्ष्यों, वैश्विक सार्वजनिक वस्तुएं के लिए 2030 तक 3 लाख करोड़ डॉलर की अतिरिक्त आवश्यकता होगी।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सभी एमडीबी संस्थानों में 100 अरब डॉलर की नई पूंजी में उल्लेखनीय वृद्धि की अपरिहार्य रूप से आवश्यकता है।
एडीबी के अध्यक्ष मासात्सुगु असाकावा ने कहा ‘इन महत्त्वपूर्ण सुधारों से बहुपक्षीय बैंक के कमजोर सदस्यों को अधिक रियायती दरों पर संसाधन मिल सकेंगे। निजी और घरेलू पंजी को जुटाने के लिए नए सिरे से प्रयास किए जा रहे हैं और इससे हमारे कार्यों का प्रभाव अधिकतम होगा।’
जी 20 के स्वतंत्र विशेषज्ञों के समूह ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि एमडीबी को निजी क्षेत्रों से साझेदारी करने की अपनी सोच को बदलना चाहिए। एडीबी ने यह भी कहा कि विकास के एजेंडे में निजी क्षेत्र का सहयोग अरबों डॉलर से बढ़कर लाखों करोड़ डॉलर जुटाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
एडीबी ने अगले महीने माराकेच में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष – विश्व बैंक की बैठकों से ठीक पहले इन सुधारों को अंजाम दिया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष – विश्व बैंक की बैठकों में जी 20 के वित्त मंत्रीगण और केंद्रीय बैंक के गवर्नर एमडीबी सुधारों की दो संस्करणों की रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे।
