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लेखक : प्राची पिसल

आज का अखबार, उद्योग, कंपनियां, भारत

GST Rate Cut: जीएसटी घटने से फायदे में रहेंगी सीमेंट कंपनियां, ग्राहकों को मिल सकता है लाभ

GST Rate Cut: सीमेंट पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को 28 फीसदी से घटाकर 18 प्रतिशत करने के सरकार के फैसले का उद्योग जगत ने स्वागत किया है। विश्लेषकों का मानना ​​है कि इस कदम से मध्यम से लंबी अवधि में लाभप्रदता में सुधार होगा। हालांकि उपभोक्ताओं को लाभ दिए जाने से अल्पावधि में […]

आज का अखबार, महाराष्ट्र

मराठा आरक्षण आंदोलन से मुंबई का कारोबारी हब पूरी तरह अस्त-व्यस्त, 40% वाणिज्यिक गतिविधियां ठप

मुंबई का बेहद खास इलाका एवं देश की नामी निजी कंपनियों का प्रमुख ठिकाना दक्षिण मुंबई मराठा आरक्षण के लिए जारी आंदोलन के कारण अस्त-व्यस्त हो गया है। मराठा आरक्षण की मांग के समर्थन में मनोज जरांगे पाटिल के साथ सैंकड़ों लोग सड़कों पर हैं। इससे व्यापक स्तर पर कामकाज प्रभावित हो रहा है। कई […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, विशेष

BS Infra Summit 2025: भारत की सामुद्रिक क्षमता को मजबूती देगा पोत निर्माण और लॉजिस्टिक्स 

भारत के सामुद्रिक क्षेत्र का भविष्य तकनीक अपनाने के साथ पोत निर्माण और लॉजिस्टिक्स को मजबूती से आगे बढ़ाने पर निर्भर करता है। यह राय उद्योग के विशेषज्ञों ने बिजनेस स्टैंडर्ड के इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट में बिजनेस स्टैडर्ड की रुचिका चित्रवंशी के साथ परिचर्चा में रखी। मित्सुई ओएसके लाइन्स के एमओएल साउथ एशिया मिडिल ईस्ट के […]

आज का अखबार, उद्योग, कंपनियां

एजीएम में कुमार मंगलम बिड़ला ने जताई उम्मीद, विनिर्माण पर सरकार के जोर से सीमेंट मांग को होगा फायदा

देश की सबसे बड़ी सीमेंट उत्पादक कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट के चेयरपर्सन कुमार मंगलम बिड़ला के अनुसार विनिर्माण और निर्माण पर सरकार के नीतिगत जोर से भारत में सीमेंट की मांग में इजाफा होने वाला है। मंगलवार को कंपनी की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में बिड़ला ने कहा कि घरेलू मांग, बेहतर क्षमता उपयोग तथा उत्पादन […]

आज का अखबार, कंपनियां

सीमेंट कंपनियों ने Q1 FY26 में दर्ज किया मजबूत मुनाफा, कीमतों में बढ़ोतरी और स्थिर लागत का मिला फायदा

प्रमुख सीमेंट कंपनियों ने इस वित्त वर्ष की जून तिमाही (वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही) के परिणामों में मुनाफा दर्ज किया। कीमतों में बढ़ोतरी और कच्चे माल की स्थिर लागत से बेहतर प्राप्तियों के कारण ऐसा हुआ। देश भर में सीमेंट की कीमतें सालाना आधार पर 5 प्रतिशत बढ़कर प्रति कट्टा लगभग 377 रुपये […]

कंपनियां, ताजा खबरें

टॉप 300 फैमिली बिजनेस रोजाना कमा रहे ₹7,100 करोड़, मुकेश अंबानी सबसे आगे

मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसकी कीमत 28.23 ट्रिलियन रुपये है — जो भारत की जीडीपी का लगभग 1/12 हिस्सा है — भारत का सबसे मूल्यवान फैमिली बिज़नेस है। यह जानकारी 2025 के Barclays Private Clients Hurun India Most Valuable Family Businesses List में सामने आई है। अदाणी परिवार के पास सबसे मूल्यवान पहली पीढ़ी […]

आज का अखबार, बाजार, भारत

अंबानी परिवार सबसे अमीर कारोबारी घराना, दूसरे स्थान पर अदाणी परिवार

उद्योगपति मुकेश अंबानी की अगुआई वाला अंबानी परिवार 28.23 लाख करोड़ रुपये की कुल संपत्ति के साथ देश का सबसे समृद्ध कारोबारी घराना है। समृद्धि के मामले में दूसरे स्थान पर अदाणी परिवार 14.01 लाख करोड़ रुपये की कुल संपत्ति के साथ सबसे मूल्यवान पहली पीढ़ी का पारिवारिक समूह है। शोध एवं रैंकिंग फर्म हुरुन […]

आज का अखबार, कंपनियां, समाचार

ब्रुकफील्ड का भारत में ऑफिस स्पेस पोर्टफोलियो दोगुना करने का लक्ष्य, GCC से बढ़ेगी मांग

भारत में ऑफिस स्पेस के सबसे बड़े मालिकों-परिचालकों में से एक ब्रुकफील्ड को भरोसा है कि उसका मौजूदा पोर्टफोलियो दोगुना हो जाएगा। इसका मूल्य अभी 12 अरब अमेरिकी डॉलर है। ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (रीट) के मुख्य कार्य अ​धिकारी और भारतीय रीट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आलोक अग्रवाल ने प्राची पिसाल को बताया कि […]

आज का अखबार, रियल एस्टेट

नाइट फ्रैंक का भारत पर भरोसा, 1 अरब वर्ग फुट के साथ बनेगा दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑफिस बाजार

भारत का ऑफिस बाजार 1 अरब वर्ग फुट ऑफिस जगह के साथ दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑफिस बाजार बनने वाला है। प्रौद्योगिकी उद्योग के समर्थन आधार से जीसीसी के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित हो रहा भारत वैश्विक कंपनियों का ऐसा बड़ा बाजार बन चुका है, जो नवाचार और किफायत का मिलाजुला मेल […]

आज का अखबार, कंपनियां

रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर की इकाइयां वसूलेंगी 28,483 करोड़ रुपये

अनिल अंबानी प्रवर्तित रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर (आर-इन्फ्रा) ने शुक्रवार को कहा कि उसकी संयुक्त उपक्रम सहायक इकाइयां बीएसईएस यमुना पावर और बीएसईएस राजधानी पावर चार साल के दौरान 28,483 करोड़ रुपये की ‘रेग्युलेटरी ऐसेट्स’ की वसूली करेंगी। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) ने 31 जुलाई, 2025 तक इन परिसंपत्तियों को मान्यता दी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट […]

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