पान मसाले के प्रचार और विज्ञापनों पर प्रतिबंध की दरकार
कई दशक पहले भारतीय विदेश सेवा में एक वरिष्ठ सहयोगी साउथ ब्लॉक में पान-मसाले की अपनी लत के लिए जाने जाते थे। मैंने देखा कि वह पान-मसाले का टिन का एक डिब्बा लाते थे जो भूरे रंग के मिश्रण से भरा होता था। वह पूरे दिन एक छोटे प्लास्टिक के चम्मच से उस पाउडर को […]
भारत के वित्तीय अपराधी और यूनाइटेड किंगडम
नेटफ्लिक्स पर आ रही सीरीज ‘डिप्लोमैट’ में लंदन में पदस्थ अमेरिकी राजदूत यूनाइटेड किंगडम (यूके) के प्रधानमंत्री को सलाह देता है कि उनका देश यूके रूसी ओलिगार्क (राजनीतिक प्रभाव वाले अमीर कारोबारी) द्वारा लाए जाने वाले पैसों को वैध बनाने का जरिया बना हुआ है। यह संवाद मीडिया तथा अन्य स्थानों पर आई उन रिपोर्टों […]
स्थापित और उभरते देशों के बीच संघर्ष!
समकालीन पेशेवर टिप्पणियों में दुनिया की प्रमुख ताकतों के आपसी रिश्तों पर बात करते समय एथेंस के इतिहासकार थुसीडिडीज द्वारा लिखित हिस्ट्री ऑफ पेलोपोन्नेसियन वार का जिक्र अनिवार्य तौर पर सामने आता है। यह युद्ध पांचवीं सदी ईस्वीपूर्व ग्रीस के राज्यों एथेंस और स्पार्टा के बीच हुआ था और थुसीडिडीज एथेंस में करीब 500 ईस्वी […]
लालच की वजह से बढ़ा वित्तीय क्षेत्र में जोखिम
अमेरिकी और यूरोपीय नियामकों ने बुनियादी जोखिम प्रबंधन की अनदेखी की। उन्होंने वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों को जमाकर्ताओं के पैसे से खिलवाड़ करने की इजाजत क्यों दी? बता रहे हैं जैमिनी भगवती गत 27 मार्च को फर्स्ट सिटिजन बैंक (एफसीबी) ने सिलिकन वैली बैंक (एसवीबी) का अधिग्रहण कर लिया। उसे अमेरिकी फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन […]
अदाणी मामले ने पैदा किए सवाल
गत 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिपोर्ट सामने आने के बाद से अदाणी समूह की कंपनियों के शेयरों के दामों में जो तीव्र गिरावट आई है उस पर भारतीय और अंतरराष्ट्रीय टीकाकारों की नजर निरंतर बनी हुई है। बहरहाल, इस बारे में तत्काल कोई सूचना उपलब्ध नहीं है कि अदाणी समूह की कंपनियों के मुद्रा बॉन्ड […]
शीर्ष न्यायालय की सर्वोच्चता और उससे जुड़े कुछ सवाल
हाल में मीडिया में कानून मंत्री और उपराष्ट्रपति के ऐसे वक्तव्य सामने आए हैं जिनमें उन्होंने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की चयन प्रक्रिया की समीक्षा करने की आवश्यकता है। सन 2014 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) अधिनियम को संसद से मंजूरी मिल गई थी। उसके अंतर्गत देश के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च […]
भारतीय रुपये का डिजिटलीकरण
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 1 दिसंबर को एक डिजिटल रुपये (डीआर) की पेशकश की जिसे केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) के नाम से भी जाना जाता है। आरबीआई ने चार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को डिजिटल रुपये का प्रायोगिक परीक्षण करने के लिए अधिकृत किया है। भुगतान के लिए नकदी जमा करने के बजाय […]
