दुनिया का राष्ट्रीय हित वैश्विक व्यापार पर भारी
विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का 13वां मंत्री-स्तरीय सम्मेलन (एमसी13) अबू धाबी में 1 मार्च को संपन्न हो गया। इस सम्मेलन में कुछ खास प्रगति नहीं हुई। परंतु, इस सम्मेलन से जो निष्कर्ष सामने आया है उससे साफ है कि अमेरिका जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का झुकाव अपनी राष्ट्रीय औद्योगिक रणनीतियों की तरफ बढ़ा है। इस झुकाव […]
Mobile PLI: भारत बन सकता है मोबाइल फोन का ग्लोबल सप्लायर
Mobile PLI: मोबाइल फोन क्षेत्र को उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के अधीन उल्लेखनीय वृद्धि हासिल हुई है और यहां बनने वाले प्रत्येक चार फोनों में से औसतन एक फोन का निर्यात कर दिया जाता है। इनका निर्यात मूल्य भी 2022 के 7.2 अरब डॉलर से लगभग दोगुना होकर 2023 में करीब 14 अरब […]
Opinion: WTO में भारत का खाद्य सुरक्षा का संघर्ष
विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन अबू धाबी में 26 से 28 फरवरी तक होगा। इस सम्मेलन में भारत का ध्यान प्रमुख तौर पर इस बात पर केंद्रित रहेगा कि वह कैसे डब्ल्यूटीओ के कृषि समझौता नियमों (एओए) का उल्लंघन किए बिना अपने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खाद्यान्न खरीदने के […]
उत्सर्जन कम करने के प्रयास में अड़चनें क्यों?
दुबई में कॉप28 सम्मेलन के दौरान जलवायु पर आधारित चर्चाएं पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को शताब्दी के अंत तक पूर्व औद्योगिक (1850-1900) औसत 13.9 डिग्री सेल्सियस से 1.5 डिग्री सेल्सियस नीचे सीमित रखने के लक्ष्य पर केंद्रित रहीं। यह लक्ष्य इससे पहले 2015 में पेरिस समझौते में निर्धारित किया गया था, जिसे जलवायु परिवर्तन […]
भारत-यूके व्यापार समझौता संभावनाएं और चुनौतियां
भारत दिसंबर 2021 में यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़कर दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था। जनवरी 2022 में दोनों देशों ने व्यापक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए तेज गति से बातचीत शुरू की। फिलहाल वह बातचीत संपन्न होने के निकट है और दोनों देशों की टीमें कुछ आखिरी मुद्दों को हल […]
व्यापार की नई तस्वीर में भारत की तकदीर
विश्व व्यापार गंभीर बदलाव के दौर से गुजर रहा है। अमेरिका और यूरोपीय संघ की सरकारों ने व्यापार नीति के बजाय औद्योगिक नीति पर जोर देना शुरू कर दिया है। वे विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नियमों का पालन करने के बजाय स्थानीय उत्पादन और रोजगार को प्राथमिकता दे रही हैं। अमेरिकी सरकार तो गैर-अनुपालन […]





