जनअधिकार कार्यकर्ता महमूद अख्तर नकवी ने कराची के न्यायाधीशों के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में प्रधानमंत्री के खिलाफ अवमानना का मामला शुरू करने के लिए अदालत में याचिका दायर की थी जिसे अदालत ने शनिवार को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया।
याचिकाकर्ता ने कहा कि प्रधानलमंत्री ने एक बयान में कहा था कि कराची में न्यायाधीश भी फैसले करने में डरते हैं।
सिंध हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने भी शरीफ के बयान को लेकर प्रतिक्रिया दी थी और कहा कि न्यायाधीश लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए कराची में पूरे साहस के साथ और बिना भय के काम कर रहे हैं।
हाल में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक ए इन्साफ इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान के एक सार्वजनिक बयान को लेकर उनके खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला शुरू किया था लेकिन बाद में इमरान पूर्ण पीठ के सामने अपने मामले की पैरवी करने पहुंचे जिसके बाद उन पर लगे आरोप रद्द कर दिए गए।
