जेडीपी प्रमुख साल्खान मुुर्मु ने आज यहां जारी एक बयान में कहा कि राज्य की वर्तमान गठबंधन सरकार ने भी अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में इस मुद्दे को शामिल किया है।
उन्होंने कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय ने 2005 में पुनर्परिभाषित करने के बाद तत्कालीन सरकार से इस नीति को लागू करने के लिए के लिए कहा था। झारखंड को छोड़कर देश में हर राज्य की अपनी डोमिसाइल नीति है।
भाषा
