विधानसभा में कल रात पारित हुए विधेयक में प्रावधान है कि विश्वविद्यालय सरकार, उद्योगों और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले अन्य लोगों के साथ मिलकर उनकी सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए तकनीक का विकास करेगा और उन्हें मुहैया कराएगा ।
विधेयक में कहा गया है कि विश्वविद्यालय देश की चुनौतियों से निपटने के लिए ग्यानवर्धन करने, ग्यान का विस्तार करने और उसका परिरक्षण करने की श्रृंखला विकसित करेगा ।
उसमें कहा गया है कि शिक्षण के प्रत्येक क्षेत्र में अध्ययन, सृजनात्मकता और नवोन्मेष के लिए प्रतिबद्ध शिक्षकों और विद्यार्थियों का एक समुदाय बनाया जाए ।
आईआईआईटी को विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने के बाद उसे स्वयं अपना पाठ्यक्रम और दाखिले की प्रक्रिया तय करने का अधिकार मिल जाएगा ।
भाषा
