वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के सचिव एम. नागराजू ने शुक्रवार को सरकारी बैंकों से कहा कि वे छोटे कारोबारियों को दिए जाने वाले छोटे ऋणों पर ब्याज दर कम करें जो खपत के उद्देश्य से नहीं ली जाती हैं। साथ ही उन्होंने भारतीय बैंक संगठन (आईबीए) से भी इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों से पता चला है कि शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) लगातार चौथे महीने ऋणात्मक क्षेत्र में रहा है। दिसंबर 2024 में 18.9 करोड़ डॉलर की तुलना में शुद्ध एफडीआई 1.61 अरब डॉलर रही। दिसंबर 2025 में स्वदेश में आवक एक साल पहले की इसी अवधि के 5.40 अरब डॉलर […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा अधिग्रहण फाइनैंसिंग पर अंतिम दिशानिर्देश जारी करने के एक सप्ताह बाद देश का सबसे बड़ा ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक बड़े अधिग्रहण सौदों को धन मुहैया कराने के लिए जापानी ऋणदाताओं के साथ बातचीत कर रहा है, क्योंकि इस तरह के लेनदेन अकेले नहीं किए जा सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मासिक आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार निकट अवधि में देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार मजबूत बनी हुई है और महंगाई का दबाव भी फिलहाल नियंत्रित है। ऐसे में भारत ऊंची वृद्धि दर बनाए को रखने की स्थिति में है। यह रिपोर्ट शुक्रवार को जारी की गई। रिपोर्ट में कहा गया है […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) के तहत विदेश भेजी जाने वाली रकम में चालू वित्त वर्ष 2025-26 (अप्रैल से दिसंबर) के दौरान कमी दर्ज की गई है। यह रकम सालाना आधार पर 4.12 प्रतिशत घटकर 21.36 अरब डॉलर रह गई जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 22.28 अरब डॉलर थी। […]
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सोलहवें वित्त आयोग ने शहरी स्थानीय निकायों या प्रशासनों (यूएलजी) को राजकोषीय आवंटन बढ़ाया है। उसने यूएलजी के समग्र अनुदान में 130 फीसदी इजाफा किया है। पंद्रहवें वित्त आयोग के 1.55 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर यह राशि 2026 से 31 तक की अवधि के लिए 3.56 लाख करोड़ रुपये कर दी गई है। इसके […]
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अधिक उपज वाली अनाज की आधुनिक किस्में पारंपरिक देसी फसलों की तुलना में क्या कम पौष्टिक होती हैं? यह एक आम धारणा है जो काफी हद तक सही है। कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों में भी इस धारणा का समर्थन किया गया है। हरित क्रांति के बाद के शुरुआती कुछ दशकों में अधिक उपज वाली फसलों की […]
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भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को देश में राजनीतिक आलोचना का सामना करना पड़ा है। कहा जा रहा है कि इस समझौते के जरिये राष्ट्रीय हित का ‘पूर्ण समर्पण’ कर दिया गया है। किसानों ने विरोध प्रदर्शन किए हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों ने भारत को चेतावनी दी कि भारत रूसी तेल खरीद बंद कर […]
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कर्नाटक उच्च न्यायालय के साउथ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मामले में दिए गए फैसले से उन कारोबारियों को राहत मिलने की उम्मीद है जो जीएसटी रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। यह राहत खासतौर पर खाद्य तेल, पेट्रोलियम वितरण, गैस सिलिंडर भरने और ज्यादा पैकेजिंग वाले एफएमसीजी कारोबारों को मिलेगी जिनमें इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) ज्यादा […]
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कोयला मंत्रालय ने कोयला खदानों के परिचालन को तेज करने के लिए वाणिज्यिक और कैप्टिव कोयला खनन समझौतों के तहत मौजूदा निर्धारित समय-सीमा में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। मंत्रालय ने एक नोटिस में कहा कि उसने कोयला खदान विकास और उत्पादन समझौते (सीएमडीपीए) और कोयला ब्लॉक विकास और उत्पादन समझौते (सीबीडीपीए) के तहत दक्षता […]
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