दिल्ली की एक अदालत ने बीना मोदी से कहा है कि वह गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया के निदेशक मंडल में अपने बेटे समीर मोदी की नियुक्ति की सिफारिश करें। निदेशक मंडल में सितंबर में निदेशक पद के लिए संभावित उम्मीदवार के तौर पर यह नियुक्ति होनी है। मगर इस बारे में अंतिम फैसला कंपनी की नामांकन […]
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बाजार नियामक सेबी द्वारा डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए सख्त कारोबारी नियम प्रस्तावित किए जाने के एक दिन बाद बुधवार को बीएसई के शेयर में 6 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई। भले ही विश्लेषकों ने प्रस्तावित नियमों पर अमल होने से एक्सचेंजों का राजस्व और लाभ प्रभावित होने की आशंका जताई है, लेकिन बीएसई के […]
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बजट में दीर्घावधि एवं अल्पावधि पूंजीगत लाभ कर (एलटीसीजी, एसटीसीजी) पर ऊंची कर दरों के प्रस्ताव और महंगे मूल्यांकन संबंधित चिंताओं के बावजूद मिडकैप एवं स्मॉलकैप में तेजी की रफ्तार प्रभावित नहीं हुई है। एसीई इक्विटी के आंकड़ों से पता चलता है कि 23 जुलाई (जब बजट पेश किया गया था) के निचले स्तर से […]
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केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर लगाए गए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को वापस लेने का अनुरोध किया है। जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम दोनों पर 18 फीसदी की जीएसटी दर लागू है। सीतारमण को भेजे पत्र में […]
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वर्ष 2015 के बाद से 385 खनिज ब्लॉक की नीलामी हुई है लेकिन इनमें से केवल 50 खानें ही पिछले तीन साल में उत्पादन शुरू कर पाई हैं। यह भारत के खनन क्षेत्र की चुनौतियों को उजागर करता है। सरकार के खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में अहम संशोधन किए जाने के […]
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भारत के 8 प्रमुख बुनियादी ढांचा उद्योगों की वृद्धि दर जून में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 4 फीसदी रही है। औद्योगिक संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा बुधवार को जारी आंकड़ों से पता चलता है कि जून में वृद्धि की रफ्तार 20 महीने में सबसे सुस्त रही है। वृद्धि में […]
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भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा डेरिवेटिव ढांचे के लिए इंडेक्स डेरिवेटिव्स अनुबंध आकार में प्रस्तावित वृद्धि से पहले से ही लोकप्रिय एवं ज्यादा जोखिम वाले ऑप्शंस सेगमेंट का आकर्षण अब और बढ़ सकता है। नियामक ने प्रस्ताव रखा है कि डेरिवेटिव्स अनुबंध की न्यूनतम वैल्यू शुरुआत के समय 15 लाख रुपये और 20 […]
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वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में राजकोषीय घाटा कम हुआ। महालेखा नियंत्रक के जारी नवीनतम आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार पहली तिमाही (अप्रैल-जून) का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष के कुल लक्ष्य का 8.41 प्रतिशत रहा। इसका प्रमुख कारण चुनाव के महीनों में पूंजीगत व्यय तेजी से गिरने के साथ भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का […]
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भारत की अर्थव्यवस्था में नौकरियों के सृजन के क्षेत्र में जो चुनौतियां दिख रही हैं, उससे निपटने के लिए मिड टेक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को लाने और आकर्षित करने पर जोर देना होगा। विश्व की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हाईटेक एफडीआई पर जोर दे रही हैं और उनके पास भारी सब्सिडी देने के लिए पर्याप्त […]
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बजट में दीर्घावधि एवं अल्पावधि पूंजीगत लाभ कर (एलटीसीजी, एसटीसीजी) पर ऊंची कर दरों के प्रस्ताव और महंगे मूल्यांकन संबंधित चिंताओं के बावजूद मिडकैप एवं स्मॉलकैप में तेजी की रफ्तार प्रभावित नहीं हुई है। एसीई इक्विटी के आंकड़ों से पता चलता है कि 23 जुलाई (जब बजट पेश किया गया था) के निचले स्तर से […]
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