आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल (Apple) की भारत में सालाना बिक्री में जोरदार इजाफा हुआ है। वित्त वर्ष 2024-25 में एप्पल की बिक्री रिकॉर्ड 9 अरब डॉलर (करीब ₹75,000 करोड़) तक पहुंच गई। यह दर्शाता है कि देश में एप्पल के डिवाइस की मांग बढ़ रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2025 तक 12 महीनों में कंपनी की बिक्री में लगभग 13% की बढ़ोतरी हुई। यह इससे पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में साल 8 अरब डॉलर थी।
रिपोर्ट के मुताबिक, आईफोन की बिक्री सबसे ज्यादा रही। जबकि मैकबुक (MacBook) की मांग में भी अच्छा उछाल देखा गया। यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब वैश्विक स्तर पर मोबाइल डिवाइस की बिक्री धीमी हो रही है। भारत अभी एप्पल की कुल कमाई का छोटा हिस्सा है। लेकिन कंपनी यहां लगातार निवेश कर रही है। उसे उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में भारत एक बड़ा बाजार बनेगा।
चीन में कंज्यूमर खर्च में उतार-चढ़ाव और वहां की भू-राजनीतिक स्थिति को देखते हुए भारत की भूमिका और बढ़ गई है। भारत में कंपनी ने इस हफ्ते बैंगलोर और पुणे में दो नए रिटेल स्टोर खोले हैं। जल्द ही नोएडा और मुंबई में भी नए स्टोर खुलने वाले हैं।
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एप्पल ने साल 2023 में अपने इंटरनेशनल बिज़नेस मैनेजमेंट में बदलाव कर भारत को अलग सेल्स रीजन बनाया। ऐसा बाजार की संभावनाओं को देखते हुए किया गया है। आईफोन को भारत में स्टेटस सिंबल माना जाता है। फिलहाल एप्पल की हिस्सेदारी भारतीय स्मार्टफोन बाजार में लगभग 7 प्रतिशत है।
स्थानीय सोर्सिंग नियमों के कारण एप्पल लंबे समय तक भारत में स्टोर नहीं खोल पाया था। लेकिन 2020 में ऑनलाइन स्टोर लॉन्च किया गया और 2023 में मुंबई और दिल्ली में पहले दो स्टोर खुले। इसके बाद कंपनी ने अपने रिटेल नेटवर्क को बढ़ाया और प्रीमियम रिसेलर भी जोड़े।
भारत में आईफोन की कीमतें काफी ज्यादा हैं। जैसे आईफोन16 की शुरुआती कीमत 79,900 रुपये है जबकि अमेरिका में यह 799 डॉलर (करीब ₹70,000) है। कंपनी ने बिक्री बढ़ाने के लिए स्टूडेंट डिस्काउंट, ट्रेड-इन ऑफर और बैंक ऑफर्स जैसे उपाय किए हैं। इससे बिक्री को बढ़ावा मिला है।
एप्पल के सीईओ टिम कुक (Apple CEO) बार-बार कह चुके हैं कि भारत कंपनी के सबसे तेज़ी से बढ़ते बाजारों में से एक है। भारत अब एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटेजी में भी अहम भूमिका निभा रहा है। हर पांच में से एक आईफोन अब भारत में बन रहा है। एप्पल भारत में पांच फैक्ट्रियों के ज़रिए उत्पादन बढ़ा रहा है। इनमें दो नई यूनिट्स हाल ही में शुरू हुई हैं। इसका उद्देश्य चीन पर निर्भरता को कम करना है।
