कंपनी अधिनियम में संशोधन के बाद कंपनी मामलों का मंत्रालय अब सीमित दायित्व साझेदारी (एलएलपी) अधिनियम के प्रावधानों को अपराध मुक्त बनाने की तैयारी कर रहा है। प्रस्तावित संशोधन को संसद के शीत सत्र में लाया जा सकता है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि सरकार एलएलपी को गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनडीसी) […]
