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16वां वित्त आयोग: राज्यों की कर हिस्सेदारी 41% बरकरार, जीडीपी योगदान बना नया मानदंडBudget 2026: मजबूत आर्थिक बुनियाद पर विकास का रोडमैप, सुधारों के बावजूद बाजार को झटकाBudget 2026: TCS, TDS और LSR में बदलाव; धन प्रेषण, यात्रा पैकेज पर कर कटौती से नकदी प्रवाह आसानBudget 2026: खाद्य सब्सिडी में 12.1% का उछाल, 81 करोड़ लोगों को मिलता रहेगा मुफ्त राशनBudget 2026: पारंपरिक फसलों से आगे बढ़ेगी खेती, काजू, नारियल और चंदन जैसी नकदी फसलों पर जोरBudget 2026: मुश्किल दौर से गुजर रहे SEZ को बड़ी राहत, अब घरेलू बाजार में सामान बेच सकेंगी इकाइयांBudget 2026: व्यक्तिगत करदाताओं के लिए जुर्माने और अ​भियोजन में ढील, विदेश परिसंपत्तियों की एकबार घोषणा की सुविधाBudget 2026: बुनियादी ढांचे को रफ्तार देने के लिए ₹12.2 लाख करोड़ का आवंटन, कैपेक्स में भारी बढ़ोतरीBudget 2026: पहली बार ₹1 लाख करोड़ के पार पहुंचा हेल्थ बजट, ‘मिशन बायोफार्मा शक्ति’ का आगाजविनिवेश की नई रणनीति: वित्त वर्ष 2027 में 80,000 करोड़ जुटाएगी सरकार, जानें क्या है पूरा रोडमैप
ताजा खबरें

संघ से जुड़ी संस्था ने प्रधानमंत्री को दिए आर्थिक कदमों से जुड़े सुझाव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में पेशेवरों के एक संगठन ‘अर्थ यज्ञ’ ने शराब और पेट्रोल को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने, कम से कम 20 मंत्रालयों और 100 विभागों को बंद करने, केंद्र और राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए अपने बच्चों को दसवीं कक्षा तक सरकारी स्कूलों […]

अर्थव्यवस्था

बेहतर और सरल कर की राह अभी बहुत लंबी

तीन साल बाद भी जीएसटी की मंजिल दिख रही दूर देश में जिस मकसद के साथ वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की शुरुआत हुई थी वह जल्द पूरा होता नहीं दिख रहा है। जीएसटी प्रणाली को आगामी 1 जुलाई को तीन वर्ष पूरे हो जाएंगे। माना जा रहा था कि इससे एक सरल कर प्रणाली […]

अर्थव्यवस्था

निर्यातकों व अन्य को मिली राहत

सरकार ने निर्यातकों सहित अन्य अन्य को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) लेने के मामले में राहत दी है।  केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने इसके पहले साफ किया था कि आईटीसी सिर्फ उन इनपुट तक सीमित है, जो खरीदारों के इनपुट में नजर आता है। […]

लेख

कोविड-19 महामारी के संकट से इतर भी हो सुधार पर नजर

ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने कहा था कि सत्ताधारी राजनेताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती है लंबी अवधि की नीति पर ध्यान केंद्रित करना। सरकार के सामने हर रोज नई चुनौतियां उभरती हैं, ऐसे में दूरगामी नीति तैयार करना उसकी प्राथमिकता में पीछे हो सकता है। भारत के मौजूदा नेतृत्व के समक्ष भी […]

अर्थव्यवस्था

अप्रैल में महज 990 करोड़ मुआवजा उपकर

राज्यों के जीएसटी मुआवजे की चिंता बढ़ती ही जा रही है। अप्रैल 2020 में केंद्र सरकार को मुआवजा उपकर के मद में महज 990 करोड़ रुपये मिले हैं, जो एक साल पहले एकत्र किए गए 8,874 करोड़ रुपये की तुलना में नवां हिस्सा ही है। लेखा महानियंत्रक की ओर से जारी आंकड़ों से यह जानकारी […]