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बॉन्ड यील्ड में आई मजबूती, अब लोन के लिए बैंकों की ओर लौट सकती हैं कंपनियां : SBIअगस्त में Equity MF में निवेश 22% घटकर ₹33,430 करोड़ पर आया, SIP इनफ्लो भी घटाचुनाव से पहले बिहार को बड़ी सौगात: ₹7,616 करोड़ के हाईवे और रेलवे प्रोजेक्ट्स मंजूरBYD के सीनियर अधिकारी करेंगे भारत का दौरा, देश में पकड़ मजबूत करने पर नजर90% डिविडेंड + ₹644 करोड़ के नए ऑर्डर: Navratna PSU के शेयरों में तेजी, जानें रिकॉर्ड डेट और अन्य डिटेल्समद्रास HC ने EPFO सर्कुलर रद्द किया, लाखों कर्मचारियों की पेंशन बढ़ने का रास्ता साफFY26 में भारत की GDP 6.5 फीसदी से बढ़ाकर 6.9 फीसदी हो सकती है: FitchIncome Tax Refund: टैक्स रिफंड अटका हुआ है? बैंक अकाउंट वैलिडेशन करना तो नहीं भूल गए! जानें क्या करें2 साल के हाई पर पहुंची बॉन्ड यील्ड, एक्सपर्ट ने बताया- किन बॉन्ड में बन रहा निवेश का मौकाCBIC ने दी चेतावनी, GST के फायदों की अफवाहों में न फंसे व्यापारी…वरना हो सकता है नुकसान
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सीबीडीटी ने अधिकारियों को समयबद्ध रूप से फेसलेस जांच पूरी करने को कहा

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने फेसलेस आकलन इकाइयों को व्यवस्थित और समयबद्ध तरीके से आकलन पूरा करने का प्रावधान करने के लिए कहा है।इसके अलावा इसने कर अधिकारियों को चालू वित्त वर्ष (वर्ष 2022-23) की पहली छमाही में पुन: आकलन, जुर्माना कार्यवाही और रिफंड के मामलों को ‘प्राथमिकता’ पर रखने का भी निर्देश दिया […]

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20 लाख की जमा-निकासी पर पैन या आधार जरूरी

सरकार ने किसी एक वित्त वर्ष में 20 लाख रुपये से अधिक की राशि जमा करने या निकालने के साथ ही चालू खाता खोलने के लिए आधार या स्थायी खाता संख्या (पैन) को अनिवार्य कर दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक अधिसूचना में कहा कि एक वित्त वर्ष में बैंकों से बड़ी […]

अर्थव्यवस्था

टीडीएस 25 हजार तो आईटीआर

सरकार ने करदाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयास तेज कर दिया है। इसके तहत सरकार ऐसे लोगों के लिए भी आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरना अनिवार्य करेगी जिनकी आय कराधान सीमा से कम है। इनमें ऐसे लोग शामिल हैं, जिनका स्रोत पर काटा गया कर (टीडीएस) या स्रोत पर जमा कर किसी वित्त वर्ष के […]

अर्थव्यवस्था

अमेरिका में अघोषित निवेश पर कर विभाग की नजर

जिन भारतीयों की अमेरिका में अषोघित आय होती है उन्हें चालू वित्त वर्ष में काला धन निरोधक कानून, 2015 के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर लीक हुए दस्तावेजों में जिनके नाम हैं, उन्हें तलाशी, कारण बताओ नोटिस और कानूनी कार्रवाई से दो-चार होना पड़ सकता है। […]

अर्थव्यवस्था

रिटर्न में विदेशी सेवानिवृत्ति खाते से आय का करना होगा खुलासा

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वित्त वर्ष 2021-22 (आकलन वर्ष 2022-23) के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म की अधिसूचना जारी कर दी है। विशेषज्ञों ने कहा कि आईटीआर फॉर्म की जल्द अधिसूचना जारी करना सकारात्मक कदम है। सेबी में पंजीकृत निवेश सलाहकार फी-ऑनली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एलएलपी के प्रमुख हर्ष रूंगटा ने कहा, ‘सबसे अच्छी […]

कंपनियां

हीरो मोटोकॉर्प : मुखौटा फर्मों के जरिये 800 करोड़ रुपये निकाले

हीरो मोटोकॉर्प कर मामले में आयकर विभाग की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि बहीखातों में किया गया 800 करोड़ रुपये से अधिक के व्यय का दावा कारोबारी उद्देश्य के लिए नहीं था। आयकर विभाग के अनुसार इसे एक खास इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की सेवा के लिए किया गया था, जिसने कथित […]

लेख

परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों की खामियों की व्याख्या

आयकर विभाग की 14 दिसंबर को हुई बैठक के बाद जारी विज्ञप्ति में उस आशंका की पुष्टि हुई है जो भारतीय वित्तीय प्रणाली में कई लोगों के मन में कुछ परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों (एआरसी) के परिचालन को लेकर है। देश में चार ऐसी कंपनियों के 60 परिसरों में जांच एवं जब्ती अभियानों में एआरसी और […]

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आयकर विभाग से करदाताओं को मिलेगी ताजा जानकारी

आयकर विभाग अब आपको अपने लेन-देन और आमदनी जैसे विदेश से प्राप्त धन के बारे में आयकर विभाग के फॉर्म 26 एएस में जानकारी अपलोड करेगा। इससे आपको उचित तरीके से आयकर रिटर्न दाखिल रने में मदद मिलेगी। साथ ही रिटर्न में कोई गड़बड़ी होने पर विभाग को उसे जानने में मदद मिल सकेगी। कंपनियों […]

कंपनियां

कर मामलों के समाधान की शर्त पेचीदा

पुरानी तारीख से लागू होने वाले कर मामले निपटाने के लिए तय नई शर्तें कंपनियों के लिए पेचीदा साबित हो सकती हैं। विशेषज्ञों ने यह अंदेशा जताया है। विशेषज्ञों के अनुसार यह पूरी प्रक्रिया लंबी खिंच सकती है, खासकर सरकार को इन मामलों में भविष्य में किसी तरह के विवाद से अलग रखने संबंधी शर्त […]

वित्त-बीमा

अब ईपीएफ खाता दिखाएगा कर योग्य और गैर-कर योग्य बैलेंस

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के केंद्रीय बजट में घोषणा की थी कि भविष्य निधि (पीएफ) में कर्मचारी के सालाना 2.5 लाख रुपये से अधिक योगदान पर मिलने वाले ब्याज पर 1 अप्रैल से कर लगेगा। बाद में इस सीमा को बढ़ाकर उन मामलों में पांच लाख रुपये कर दिया गया, जिनमें अकेेले कर्मचारी […]