वित्त वर्ष 22 में पटरी पर आएगा राजस्व
वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की अर्थव्यवस्था की नॉमिनल वृद्धि दर 13 प्रतिशत रहने की संभावना है, ऐसे में गणनाओं से पता चलता है कि आगामी बजट में सकल कर राजस्व भी 23.65 लाख करोड़ रुपये रहने की संभावना है। यह इस साल के अनुमानित कर राजस्व से करीब 23 प्रतिशत ज्यादा होगा। महामारी के […]
रियल एस्टेट में मांग बहाल करने के लिए उठाएं कदम
बजट के पहले रियल एस्टेट क्षेत्र के हिस्सेदारों ने वित्त मंत्री के समक्ष तमाम मांगें पेश की हैं। नौकरियों का सृजन करने वाले इस प्रमुख क्षेत्र की देश की जीडीपी में 7 प्रतिशत हिस्सेदारी है। पिछले कुछ साल से रियल एस्टेट क्षेत्र मांग में कमी और बिना बिके मकानों की संख्या बढऩे संकट से जूझ […]
बजट में ऋण प्रबंधन के संकेत संभव
भारत सॉवरिन रेटिंग में कटौती का सामना नहीं कर सकता है क्योंकि उसका ऋण और सकल घरेलू अनुपात (जीडीपी) का अनुपात चालू वित्त वर्ष में 90 फीसदी पर पहुंचने के आसार हैं और अगले वित्त वर्ष में भी राजकोषीय विस्तार की मांग कारण देनदारी उच्च बनी रह सकती है। हालांकि, विशेषज्ञों ने चेताया है कि […]
सरकार निजी निवेश में इजाफा करने के लिए आगामी बजट में जो कदम उठाने जा रही है उनमें से एक है नए विकास वित्त संस्थानों (डेवलपमेंट फाइनैंस इंस्टीट्यूशंस यानी डीएफआई) का गठन। ऐसा दीर्घावधि में पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। भारत में ऐसे डीएफआई का गठन कोई नई बात […]
नवंबर में फिर गिरा औद्योगिक उत्पादन
औद्योगिक उत्पादन में अक्टूबर में सुधार के बाद नवंबर में एक बार फिर 1.9 प्रतिशत की गिरावट आई है। इस महीने में दीपावली होने का भी कोई सकारात्मक असर नहीं हुआ, जिससे अर्थशास्त्री आगामी बजट में प्रोत्साहन पैकेज जारी रखने की बात कर रहे हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक अक्टूबर महीने में बढ़कर 4.19 प्रतिशत हो […]
आर्थिक रफ्तार के लिए बढ़ सकता है पूंजीगत व्यय
सरकार सुस्ती में फंसी अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए आगामी बजट में पूंजीगत व्यय पर विशेष जोर देगी ताकि मांग में सुधार लाकर आर्थिक वृद्घि को गति दी जा सके। राजस्व संग्रह में सुधार आने, केंद्रीय योजनाओं तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं को युक्तिसंगत बनाने से 2021-22 में बुनियादी ढांचे पर अधिक परिव्यय और संपत्ति सृजन […]
बजट से पूर्व वित्त मंत्रालय को वित्त क्षेत्र के नियामकों से कई तरह के सुझाव मिले हैं। एक ओर जहां पेंशन फंड नियामक ने नई पेंशन योजना के तहत प्रति व्यक्ति आयकर छूट में 50,000 रुपये का इजाफा करने की मांग की है वहीं, गिफ्ट सिटी के नियामक ने प्रवासी भारतीयों के लिए निवेश के […]
संरक्षणवादी रुख अपना सकती है सरकार
देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार बजट में और अधिक संरक्षणवादी रुख अख्तियार कर सकती है। वहीं विशेषज्ञों ने चेताया है कि आगामी बजट में सीमा शुल्क में वृद्घि जैसे कदम उठाकर आत्मकेंद्रित होने के बजाय उसे बुनियादी ढांचे को मजबूत करना चाहिए जिससे घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिले। इन दिनों सरकार आगामी बजट […]
बजट में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के हों उपाय
वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट 1 फरवरी को आने जा रहा है। देश के मुख्य कार्याधिकारियों के एक धड़े का मानना है कि बजट में सरकार को आयकर की दरें कम करनी चाहिए, कम ब्याज दर का लाभ उठाते हुए बुनियादी ढांचे पर निवेश बढ़ाने पर जोर देना चाहिए और साथ ही कारोबारी सुगमता […]
केंद्रीय बजट पेश होने से पहले सरकार गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) से जुड़ी शर्तों में ढील दिए जाने के विषय पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) एवं संबंधित पक्षों से बातचीत कर रही है। अगर इस विषय पर सहमति बन जाती है तो किसी ऋण के एनपीए में तब्दील होने की अवधि बढ़ाकर 120 दिन या 180 […]
