भविष्य निधि में सालाना 2.5 लाख रुपये से अधिक का योगदान करने पर कर लगाने के बजट प्रस्ताव से उपजे आक्रोश के बीच सरकार ने दोहराया है कि इस कदम का उद्देश्य अमीरों (एचएनआई) को बड़ी रकम जमा कराने से रोकना है जो कर भुगतान करने वाले वेतनभोगी वर्ग की कीमत पर सुनिश्चित और कर […]
स्क्रैप नीति से वाणिज्यिक वाहनों को मजबूती
नए वाहनों की खरीद के लिए वाहनों का परिचालन करने वालों व फ्रेट ऑपरेटरों को प्रोत्साहित करना और पुराने वाहनों के परिचालन को हतोत्साहित करना वाहन स्क्रैप नीति का अहम हिस्सा बनने जा रहा है। आज बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा, स्वैच्छिक तौर पर वाहनों को स्क्रैप करने की नीति पेश […]
इन्फ्रा फर्मों के ऑर्डर में होगा इजाफा
भारतीय बुनियादी ढांचा कंपनियां और वाहन निर्माता वित्त मंत्री की आज की बजट घोषणा से उत्साहित नजर आए क्योंकि सरकार ने बुनियादी ढांचा क्षेत्र में पूंजी सृजन के लिए 5.54 लाख करोड़ रुपये का बजट रखा है। इसके बारे में इस क्षेत्र के सीईओ का मानना है कि उनके लिए ऑर्डर में बढ़ोतरी होगी। सीईओ […]
उत्पादन पर प्रोत्साहन में विस्तार से पहले सीमा शुल्क में इजाफा
आत्मनिर्भर भारत योजना पर नजर रखने वाली सरकार ने आज सीमा शुल्क का संशोधित ढांचा पेश किया, जो कई वस्तुओं पर शुल्क में प्रभावी तौर पर इजाफा करेगा। 2 फरवरी से लागू होने वाला यह संशोधन वाहन कलपुर्जा और कृषि उत्पादों के आयात पर लगाम कसने के इरादे से किया गया है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स […]
आर्थिक गिरावट के बीच नौकरी सृजन के लिए बुनियादी ढांचा से उम्मीद लगाते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए 1.18 लाख करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि इस विभाग के लिए यह अब तक का सबसे अधिक आवंटन है। 2014 से सड़क […]
पूंजीगत खर्च से जुड़ी फर्मों में दिखेगी मजबूती
पूंजीगत खर्च और बुनियादी परियोजनाओं पर बजट में जोर दिए जाने से पूंजीगत खर्च से जुड़ी कंपनियों में मजबूती देखने को मिलेगी लेकिन वित्त वर्ष 2022 के लिए कुल सरकारी खर्च में कमी के जरिए इसके मिजाज में बदलाव भी किया गया है। सरकारी खर्च में कमी से अगले वित्त वर्ष में उपभोक्ताओं की मांग […]
बुनियादी ढांचे को विकास वित्त संस्थान का बल
विकास वित्त संस्थान (डीएफआई) के गठन से बुनियादी ढांचा क्षेत्र की एक प्रमुख मांग पूरी होगी। हालांकि यह पहला मौका नहीं है, जब इस क्षेत्र की दीर्घावधि वित्तपोषण की जरूरतें पूरी करने के लिए इस तरह के संस्थान का गठन होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि संस्थान बनाने के लिए […]
घटेगा राजस्व व्यय, बढ़ेगा बॉन्ड प्रतिफल
आगामी वर्ष में केंद्र सरकार ने 26 प्रतिशत पूंजीगत व्यय करने की योजना बनाई है, वहीं प्रतिष्ठानों पर व्यय, कल्याणकारी योजनाओं और ब्याज भुगतान पर होने वाला चालू खर्च वित्त वर्ष 2021-22 में 2.7 प्रतिशत घटकर 29.3 लाख करोड़ रुपये रहेगा, जो चालू वित्त वर्ष में 30.1 लाख करोड़ रुपये था। लेकिन चिंता की बात […]
राजकोषीय समेकन के खाके में बदलाव
चालू वित्त वर्ष में केंद्र के राजकोषीय घाटे ने पहले के सभी अनुमानों को ध्वस्त कर दिया है। अब यह सकल घरेलू उत्पाद के 9.5 प्रतिशत पर पहुंच गया है, जो चालू वित्त वर्ष के दौरान 3.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था। वृद्धि में संकुचन, कमजोर राजस्व प्रवाह और महामारी के दौरान नरेंद्र […]
कृषि क्षेत्र के लिए बजट में खास आवंटन नहीं
नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों की चिंताओं की झलग बजट में मिलनी तय लग रही थी। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के हितों को हमेशा प्राथमिकता दी है। अपनी बात को और वजन देने के लिए वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार […]
