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लेख

हरियाणा का अदूरदर्शी कानून

हरियाणा सरकार ने एक कानून की अधिसूचना जारी की है जिसके तहत निजी कंपनियों के लिए स्थानीय लोगों को रोजगार में आरक्षण देना अनिवार्य होगा। हरियाणा स्टेट एंप्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स ऐक्ट, 2020 के तहत सभी कंपनियों, सोसाइटी, न्यास, साझेदारी फर्म और सीमित जवाबदेही वाली साझेदारी फर्म को ऐसे रोजगारों में से 75 प्रतिशत रोजगार स्थानीय […]

अर्थव्यवस्था

आसान नहीं स्थानीय आरक्षण

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी नौकरियों में स्थानीय युवाओं को आरक्षण देने के लिए कानून बनाने का वादा जरूर किया है लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम असंवैधानिक होगा और अदालत में नहीं टिकेगा। नीतिगत मामलों के जानकारों का कहना है कि ऐसी नीति देश में एकीकृत श्रम बाजार […]

अन्य समाचार

हरियाणा में स्थानीय लोगों को आरक्षण

हरियाणा अब भारत के उन आधे दर्जन राज्यों में शामिल हो गया है, जहां उद्योग को स्थानीय लोगों की नियुक्ति अनिवार्य है। अभी इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाना है, लेकिन सरकार ने उस अध्यादेश पर कैबिनेट की मंजूरी ले ली है, जिसमें निजी क्षेत्र के रोजगार में हरियाणा के स्थानीय निवासियों के लिए […]