बुक वैल्यू पर बैड बैंक में हस्तांतरित हो एनपीए
एक संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि बैंकों के फंसे ऋणों को प्रस्तावित बैड बैंक में बुक वैल्यू पर हस्तांतरित किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसे ऋणों के कर्जदाताओं की बैलेंस शीट में ज्यादा समय तक रहने से उनके मूल्य में और कमी आने के आसार हैं। वित्त पर संसद की स्थायी समिति ने कहा […]
एक दिवसीय मैच नहीं है वित्त आयोग
बीएस बातचीत पंद्रहवें वित्त आयोग के चेयरमैन एनके सिंह स्वीकार करते हैं कि 14वें वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बीच उपकर और अधिभार बढ़े हैं। दिलाशा सेठ और इंदिवजल धस्माना से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह 15वें वित्त आयोग के संज्ञान में था। यही वजह है कि राज्यों की आंशिक […]
सार्वजनिक क्षेत्र की दो दूरसंचार कंपनियों – भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के विलय की योजना पटरी से उतर गई। करीब दो दशक से इन दोनों कंपनियों के विलय को लेकर बातचीत चल रही थी। मंत्रालय के छह सदस्यीय समूह को इस मसले पर निर्णय लेने को कहा गया […]
केंद्र ने 14 राज्यों को दिया राजस्व घाटा अनुदान
भारत कैलेंडर वर्ष 2021 में एशिया की सबसे तेजी से बढऩे वाली अर्थव्यवस्था बन सकता है। अगर नोमुरा के पूर्वानुमानों पर यकीन करें, तो ऐसा ही है। इस विदेशी अनुसंधान और ब्रोकरेज हाउस को इस बात की उमीद है कि भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसे सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) से मापा जाता है, वर्ष 2021 में 9.9 […]
दूरसंचार विभाग ने बीएसएनएल की आपत्ति खारिज की
दूरसंचार विभाग (डीओटी) की ओर से गठित तकनीकी समिति ने सिफारिश की है कि भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को भारत में निर्मित 4जी कोर (दूरसंचार नेटवर्क का तंत्रिका तंत्र) का इस्तेमाल करना चाहिए और सरकारी दूरसंचार कंपनी की ओर से इसको लेकर की गई मांग खारिज कर दी। सरकार के इस कदम से तेजस […]
उधारी जीएसटी परिषद के दायरे में नहीं
राज्यों को मुआवजे देने के तरीके पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद में मत विभाजन की मांग के बीच केंद्र सरकार के सूत्रों ने कहा है कि परिषद के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मुद्दों पर ही मतदान हो सकता है। सूत्रों ने कहा कि मुआवजे के लिए उधार लेने का विषय परिषद के […]
सिफारिशों को लागू करना अहम होगा: होटल क्षेत्र
होटल कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि ऋण पुनर्गठन पर केवी कामत समिति की सिफारिशों से भारी ऋण बोझ से जूझ रहे आतिथ्य सेवा क्षेत्र को कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि उन्होंने इस बात को लेकर आशंका जताई कि लेनदार ऋण पुनर्गठन के विकल्प को अपनाएंगे और उन्हें राहत प्रदान करेंगे। आतिथ्य […]
‘स्थायी न बनें महामारी के दौर के कानून’
मौजूदा कोरोनावायरस संकट पर अपनी आधिकारिक सिफारिशों में जी20 के आधिकारिक व्यापारिक संगठन ने सरकार की ओर से महामारी के दौरान उठाए जा रहे नियमन के उपायों को इसकी समाप्ति के बाद स्थायी करने को लेकर चेताया है। संगठन की यह प्रतिक्रिया इसलिए आई है कि देश वैश्विक कोविड-19 संकट से मुकाबले के लिए बढ़ […]
