केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी ऐक्ट (मनरेगा) के लिए वित्त वर्ष 2022 में 98,000 करोड़ रुपये की भारी भरकम राशि आवंटित किए जाने के बावजूद इस योजना का ऋणात्मक बैलेंस रहा है। हाल के 1 अप्रैल, 2022 तक के अनंतिम आंकड़ों से पता चलता है कि इस योजना पर कुल उपलब्ध […]
गांवों में मनरेगा के तहत रोजगार की मांग जारी
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत अक्टूबर में काम की मांग मई और जून महीनों की शीर्ष मांग की तुलना में कम रही है, लेकिन यह 2019-20 की समान अवधि की तुलना में बहुत ज्यादा है। अप्रैल और सितंबर के बीच काम मांगने वाले 80 प्रतिशत से ज्यादा लोगों को मनरेगा […]