वित्तीय धोखाधड़ी की जांच के लिए सुपर एजेंसी बना सकती है सरकार
सरकार जल्द ही वित्तीय क्षेत्र की धोखाधड़ी की जांच के लिए जल्द ही एक एजेंसी का गठन कर सकती है। इस प्रस्ताव पर वित्त और गृह मंत्रालयों के बीच चर्चा हो रही है। सरकार इस कदम को देश में कारोबार सुगमता की सुविधा के कदम के रूप में देख रही है। अगर सिर्फ एक एजेंसी […]
बजट में कई तरह की कर छूट की आस
कोविड-19 के साथ आए आर्थिक संकट से उबरने की कोशिशों के बीच सभी की निगाहें 1 फरवरी को आने वाले आम बजट पर टिक गई हैं। 2020 में महामारी की तपिश झेलने वाला आम आदमी बजट में प्रोत्साहन, लाभ एवं करों की दर में कटौती के रूप में राहत की उम्मीद कर रहा है। महिला […]
बजट में मांग को प्रोत्साहित करने की जरूरत : मित्रा
पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने अर्थव्यवस्था की आपूर्ति क्षेत्र को दिए जा रहे केंद्र के प्रोत्साहनों की आलोचना की, जबकि कोविड से प्रभावित व्यवस्था को मांग क्षेत्र में प्रोत्साहन दिए जाने की जरूरत है। वह चाहते हैं कि केंद्र सरकार की इस नीतिगत गड़बड़ी को दूर किया जाए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला […]
50 हजार पर बने रहने के लिए बजट व आय की रफ्तार अहम
बेंचमार्क बीएसई सेंसेक्स ने गुरुवार को 50,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर को छू लिया और पिछले साल मार्च के निचले स्तर से इसमें 90 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। साथ ही महज 32 कारोबारी सत्र में इसने करीब 5,000 अंक जोड़े हैं। इस तेजी में वैश्विक नकदी, मजबूत एफपीआई निवेश, आर्थिक गतिविधियों में […]
बॉन्ड का सहारा लें, उपकर का नहीं
बजट में केंद्र सरकार के कोविड खर्च और अर्थव्यवस्था को उबारने पर अतिरिक्त खर्च के लिए नए विकल्पों पर विचार हो सकता है। अधिकांश विशेषज्ञ अतिरिक्त खर्चों के लिए उपकर के बजाय बॉन्ड लाने के पक्ष में हैं। पूर्व सांख्यिकीविद प्रणव सेन ने कहा, ‘एक ऐसी परिस्थिति में जब मांग का पक्ष बहुत कमजोर है […]
उपभोक्ता वस्तु विनिर्माताओं ने महंगाई, ज्यादा कर से मांगी राहत
उपभोक्ता वस्तुओं के विनिर्माता इस समय हाल में कच्चे माल के दाम में बढ़ोतरी और घटी मांग के संकट से जूझ रहे हैं। विनिर्माताओं ने वित्त मंत्री से बजट में ऐसे कदम उठाने की मांग की है, जिससे लागत का दबाव कम हो और ग्राहकों की खरीद क्षमता में सुधार हो। नवंबर के बाद से […]
जल जीवन मिशन को मिलेगा दोगुना धन
आगामी बजट में जल जीवन मिशन के लिए आवंटन दोगुना होने की उम्मीद है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा कि इसका बजट 22,000 करोड़ रुपये से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि महामारी के बाद यह योजना गति पकड़ रही है। जल शक्ति मिशन में जनवरी-मार्च 2021 के दौरान तेज सुधार होने की […]
बजट में एलटीसीजी रियायत, लाभांश कराधान पर स्पष्टता चाहता है बाजार
पिछले वर्षों की तरह ही पूंजी बाजार कारोबारियों को इस साल भी बजट से कई उम्मीदें हैं। इनमें से कई मांगे काफी पुरानी हैं, जबकि कुछ पिछले साल प्रभावी बजटीय बदलावों से सामने आई हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड ने कुछ प्रमुख उद्योग प्रस्तावों और बदलावों पर विचार दिया है जिन पर सरकार इस साल के बजट […]
केंद्र सरकार आगामी बजट में नए बड़े डेवलपमेंट फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशन (डीएफआई) के ढांचे और अंतिम मॉडल को पेश कर सक ती है, जो 1 फरवरी को पेश होने वाला है। इसके अलावा सरकार आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए बुनियादी ढांचा क्षेत्र के वित्तपोषण आसान करने हेतु कुछ और कदम उठाए जा सकते हैं। […]
घरेलू व विदेशी कंपनियों पर समान हो कर : यूकेआईबीसी
ब्रिटेन-भारत उद्यम परिषद (यूकेआईबीसी) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अनुरोध किया है कि आगामी बजट में विदेशी और घरेलू कंपनियों पर लगने वाले कॉर्पोरेट कर की दरों में समानता लाई जानी चाहिए और आयकर अधिनियम से पूर्वव्यापी संशोधन हटाया जाना चाहिए। घरेलू कंपनियों पर कॉर्पोरेट कर की दरें कम किए जाने और लाभांश वितरण […]