जानकारी के मुताबिक सरकार और उसका थिंक टैंक नीति आयोग चीनी उद्योग के लिए मूल्य स्थिरीकरण फंड तैयार करने पर काम कर रहे हैं। रंगराजन समिति की ओर से सुझाई गई राजस्व साझेदारी व्यवस्था में भी संशोधन की चर्चा है ताकि उसे गन्ना किसानों के पक्ष में किया जा सके। प्रस्तावित फंड का इस्तेमाल जहां […]
कोविड टीकों की कवायद में समितियों की भूमिका
कोविड टीके से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पिछले हफ्ते एक अधिकार-प्राप्त समूह का गठन किया गया। यह देश भर में कोविड टीके को भेजे जाने के ठीक पहले किया गया था। महामारी से जुड़े घटनाक्रम एवं इसकी रोकथाम से जुड़ी गतिविधियों पर करीबी नजर रखने वालों का कहना है कि सरकार ने […]
‘विपक्षी दलों को किसी भी भारतीय चीज पर गर्व नहीं’
भारत बायोटेक के कोविड-19 टीके की मंजूरी प्रक्रिया पर कांग्रेस के कुछ नेताओं के सवाल उठाने के बाद भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने रविवार को आरोप लगाया कि जब भी देश कुछ सफलता हासिल करता है, विपक्षी पार्टी उन उपलब्धियों का मजाक उड़ाने के लिए बेबुनियाद सिद्धांतों का सहारा लेती है। केंद्रीय मंत्री हरदीप […]
लोकतंत्र को मापना कतई सही नहीं
यह बहस बेमानी है कि जब नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा, ‘हमारे देश में कुछ ज्यादा ही लोकतंत्र है’ तो दरअसल उनका तात्पर्य क्या था। आप उन लोगों की बात मान सकते हैं जो इस पर नाराज हैं और मानते हैं कि यह सीमित लोकतंत्र की मोदी सरकार की अवधारणा का बयान […]
भारत को और सुधारों की जरूरत, राज्यों को आगे आना चाहिए: कांत
नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत ने आज कहा कि भारत में ‘कुछ ज्यादा ही लोकतंत्र है’ जिसके कारण यहां कड़े सुधारों को लागू करना कठिन होता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिये और बड़े सुधारों की जरूरत है। स्वराज्य पत्रिका के कार्यक्रम को […]
राज्यों को 1 फीसदी से अधिक मंडी शुल्क नहीं लेना चाहिए: रमेश चंद
नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने कहा है कि कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) और बाहर में मुक्त व्यापार क्षेत्र के बीच करों पर एक समान अवसर के मुद्दे को जिस प्रकार से नए कृषि काननों में परिभाषित किया गया है, सुलझाया जा सकता है। इसके लिए एक तरफ राज्य सरकारें अपने मंडी शुल्क […]
निजी निवेश बढ़ाने के लिए और उपायों की दरकार: राजीव कुमार
बीएस बातचीत नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने इंदिवजल धस्माना को बताया कि जीडीपी वृद्धि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में मामूली ऋणात्मक और चौथी तिमाही में धनात्मक रहने की संभावना है। वह कहते हैं कि पूरे वर्ष में संकुचन 9 फीसदी के अनुमानों से कम रहने के आसार हैं। उन्होंने किसानों के […]
स्वास्थ्य क्षेत्र पर ज्यादा खर्च करने की दरकार
नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ वी के पॉल ने कहा कि देश का स्वास्थ्य व्यय फिलहाल निम्न स्तर पर है और इसे केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा बढ़ाकर कुल बजट का आठ प्रतिशत करने की जरूरत है। पॉल ने कहा कि अन्य प्राथमिकताओं की वजह से स्वास्थ्य खर्च कम रखा गया है लेकिन […]
फाइजर टीके के लिए कोल्ड चेन बड़ी चुनौती
कोविड टीका कंपनियों से जुड़ी राष्ट्रीय समिति, टीका वितरण के लिए राष्ट्रीय योजना तैयार करने में लगी हुई है और यह उपलब्ध टीका विकल्पों का आकलन भी कर रही है। लेकिन सरकार का मानना है कि फाइजर के टीके के लिए जरूरी कोल्ड चेन एक बड़ी चुनौती बन रही है क्योंकि इसकी सीमित संख्या देश […]
हिंदुस्तान कॉपर का होगा विनिवेश!
केंद्र सरकार ने विनिवेश लक्ष्य हासिल करने के लिए चालू वित्त वर्ष में कम से कम आठ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को शेयर पुनर्खरीद करने को कहा है। साथ ही वह हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की रणनीतिक बिक्री की भी संभावना तलाश रही है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हिंदुस्तान कॉपर के रणनीतिक विनिवेश की […]
